काठमाडौं । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः अध्ययन तथा थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्। मंगलबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले दरबार हत्याकाण्ड सम्बन्धी हालसम्म तयार भएका प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानका दस्तावेजहरूको अध्ययन गरी आवश्यक देखिए थप अनुसन्धान गरिने बताएका हुन्।
गृहमन्त्री गुरुङले दरबार हत्याकाण्ड मात्र होइन, विभिन्न कारणले विवादित बनेका तथा छानबिनको माग भइरहेका पुराना फाइलहरू समेत पुनः खोल्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। साथै, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने विषयमा कानुनी तथा प्रशासनिक अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
२०५८ साल जेठ १९ गते शुक्रबार राति तत्कालीन नारायणहिटी राजदरबारमा भएको गोलीकाण्ड नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र रहस्यमय घटनाका रूपमा चिनिन्छ। उक्त घटनामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र सहित राजपरिवारका १० जना सदस्यको ज्यान गएको थियो।
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा युवराज दीपेन्द्रले गोली चलाएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। तर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएदेखि नै घटनाको वास्तविकता, अनुसन्धानको निष्पक्षता र विभिन्न पक्षबारे निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
दरबार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन राजनीतिक तथा संवैधानिक परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन आएको थियो। राजा वीरेन्द्रको निधनपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह सत्तामा आएका थिए। त्यसपछि मुलुकमा राजसंस्था र लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको द्वन्द्व झन् तीव्र बनेको थियो। अन्ततः २०६५ सालमा संविधानसभाबाट नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो र दुई सय ४० वर्षभन्दा बढी पुरानो शाह राजतन्त्रको अन्त्य भयो।
दरबार हत्याकाण्डबारे विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा तथा सर्वसाधारणले समय–समयमा पुनः अनुसन्धानको माग गर्दै आएका छन्। घटनासम्बन्धी विभिन्न पुस्तक, लेख तथा सार्वजनिक बहसहरूमा पनि आधिकारिक प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।
यद्यपि यसअघि बनेका सरकारहरूले घटनालाई पुनः अनुसन्धानको औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिएनन्। गृहमन्त्री गुरुङको पछिल्लो निर्णयसँगै २५ वर्षअघि भएको उक्त घटनाबारे राज्यले पुनः अध्ययन र अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत देखिएको छ।
गृहमन्त्रीको यो निर्णयले नेपालको राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा चर्चित र विवादास्पद घटनामध्ये एक दरबार हत्याकाण्ड पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आउने देखिएको छ। तर थप अनुसन्धान कुन स्वरूपमा अघि बढ्छ, नयाँ समिति गठन हुन्छ वा हुँदैन, र राज्यले कस्ता प्रमाण तथा तथ्यहरूको पुनः परीक्षण गर्छ भन्ने विषय भने आगामी दिनमा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
