काठमाडौं । भारतको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आगामी साता चीन भ्रमणमा जाने भएका छन्। नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने तथा द्विपक्षीय सहकार्यका विविध आयामबारे छलफल गर्ने उद्देश्यले हुन लागेको यस भ्रमणलाई कूटनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार मन्त्री खनाल जुन १४ (जेठ ३१ गते) चीन प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमणका क्रममा जुन १५ र १६ तारिखमा विभिन्न औपचारिक भेटघाट तथा उच्चस्तरीय छलफलका कार्यक्रम तय भएका छन्।
भ्रमणको मुख्य आकर्षणका रूपमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटलाई हेरिएको छ। उक्त भेटमा नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार तथा पारवहन, पूर्वाधार विकास, लगानी विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन, सीमा व्यवस्थापन तथा क्षेत्रीय सहकार्यका विषयमा विस्तृत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, मन्त्री खनालले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ हाइसिङसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उक्त भेटमा दुई देशबीचको राजनीतिक सम्बन्ध, दलगत आदान–प्रदान तथा दीर्घकालीन सहकार्यका विषयमा विचारविमर्श हुने बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच विगतमा भएका विभिन्न समझदारी तथा सहमतिको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि समीक्षा गरिनेछ। साथै, बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना, व्यापारिक नाका सञ्चालन, कनेक्टिभिटी विस्तार तथा आर्थिक सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले चीनमा रहेका नेपाली समुदाय तथा नेपाली डायस्पोराका प्रतिनिधिहरूसँग पनि अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सो अवसरमा उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था, उनीहरूले भोगिरहेका समस्या तथा नेपालसँगको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा सुझाव लिनेछन्।
कूटनीतिक जानकारहरूका अनुसार भारत भ्रमणपछि लगत्तै हुन लागेको चीन भ्रमणले नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई प्रतिबिम्बित गर्नेछ। नेपालले आफ्नो छिमेकी राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक सम्मान, समानता र हितका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको सन्दर्भमा यो भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री खनाल जुन १७ तारिखमा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमणपछि नेपाल–चीन सम्बन्धका समसामयिक विषयमा भएका छलफल र सम्भावित सहमतिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
