काठमाडौं । सम्पत्ति सम्बन्धी विवादका कारण गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका पूर्वगृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङमाथि लगाइएका आरोप पुष्टि हुन नसकेको सरकारी छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय समितिले सरकारलाई बुझाएको ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा गुरुङको चल तथा अचल सम्पत्ति वैध देखिएको उल्लेख गरिएको छ। समितिले सम्पत्ति विवरणमा देखिएका केही असंगतिलाई व्यक्तिगत बदनियतको परिणाम नभई राज्यको अभिलेख तथा प्रशासनिक प्रणालीको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार गुरुङसँग रहेको चर्चित ८९ तोला सुन पैत्रिक सम्पत्ति भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। समितिले बैंक कारोबारको विवरण अध्ययन गर्दा उक्त सुन खरिदका लागि बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम खर्च भएको प्रमाण फेला नपरेकाले त्यसलाई पैत्रिक सम्पत्तिको रूपमा स्वीकार गरेको जनाएको छ।
यस्तै, विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग गुरुङको व्यावसायिक साझेदारी रहेको आशंकालाई पनि समितिले पुष्टि गर्न सकेन। प्रतिवेदनमा सेयर खरिदका लागि गुरुङले ऋण लिएको कागजात भेटिएको र भट्टसँगको सम्बन्ध सामान्य चिनजानसम्म सीमित रहेको उल्लेख गरिएको छ।
‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा विदेशबाट प्राप्त भएको भनिएको ५० लाख रुपैयाँसम्बन्धी विषयमा पनि समितिले उक्त रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत आएको र व्यक्तिगत प्रयोजनमै खर्च भएको देखिएकाले त्यसमा कुनै अस्वाभाविकता नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
धनकुटास्थित जग्गाको रजिस्ट्रेसन पास गर्दा कम मूल्यांकन भएको विषय तथा सम्पत्ति विवरणमा देखिएका फरक तथ्यहरूबारे समितिले नेपालको प्रशासनिक तथा अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेका कमजोरीलाई मुख्य कारण मानेको छ। यस्ता त्रुटिलाई सामान्य प्रकृतिको भन्दै कानुनी कारबाहीको आधार नबनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गतेको बैठकले भण्डारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो। समितिका सदस्यमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने रहेका थिए।
पूर्वगृहमन्त्री गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक रूपमा उठेका विभिन्न प्रश्नहरूको सत्यतथ्य अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको थियो। कार्यसम्पादनका क्रममा समय अपुग भएपछि समितिको म्याद थप पाँच दिनका लागि बढाइएको थियो।
समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै गुरुङमाथि लागेका आरोपहरू कानुनी रूपमा पुष्टि नभएको निष्कर्ष आएको छ भने प्रतिवेदनको निष्पक्षता र त्यसका राजनीतिक प्रभावबारे बहस भने जारी रहने देखिएको छ।
