काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका कानूनी तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाउन १० वर्षे अवधिका लागि ‘सनसेट ल’ (Sunset Law) ल्याउने तयारी गरेको छ। सडक, रेल, सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी, ढललगायतका रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित ‘पूर्वाधार सहजीकरण ऐन’को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको हो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो व्यवस्था ल्याउने घोषणा गरेका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा गठित सुझाव समितिले वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, गुठी ऐन, विद्युत् ऐन तथा सार्वजनिक खरीद ऐनलगायत विकास निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने कानूनी प्रावधानहरूको अध्ययन गरी सुधारसहितको मस्यौदा तयार गरेको छ। समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाका अनुसार विद्यमान केही कानूनी व्यवस्थालाई १० वर्षसम्म लागू नहुने गरी विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसले राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)मा निर्माण सामग्रीको स्रोत र परिमाण स्पष्ट रूपमा उल्लेख भई स्वीकृत भएको अवस्थामा पुनः प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्तै वन क्षेत्र उपयोग, रुख कटान तथा रूपान्तरणकारी आयोजनासम्बन्धी निर्णय सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिमा निर्णय नभए प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निर्देशक समितिले आवश्यक निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने प्रावधान मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
सार्वजनिक खरीद प्रक्रियालाई पनि सरल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सडक विस्तारका क्रममा सार्नुपर्ने विद्युत् लाइनजस्ता कार्यका लागि लामो खरिद प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई छोटो प्रक्रियाबाट काम गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै आयोजना निर्माणका क्रममा उत्खननबाट निस्कने ढुंगा, गिट्टी र बालुवा सोही आयोजनामा प्रयोग गर्दा रोयल्टी नलाग्ने, तर अन्यत्र बिक्री वा प्रयोग गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
सरकारलाई मस्यौदा बुझाउने तयारी भइरहेको र त्यसपछि अर्थ, कानून, वन तथा वातावरण, ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी अन्तिम विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा पेश गरिने जनाइएको छ। सरकारको विश्वास छ कि सनसेट लले विकास आयोजनाको ढिलासुस्ती घटाउने, सरकारी संयन्त्रलाई थप जवाफदेही बनाउने तथा अनावश्यक कानूनी झन्झट हटाएर पूर्वाधार विकासलाई गति दिनेछ।
