काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिका विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह संसद्मा उपस्थित भएर थप स्पष्टीकरण नदिने भएका छन्। राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा आवश्यक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री संसद्मा नआउने जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न विवादका कारण राष्ट्रिय सभाको बैठक लगातार प्रभावित हुँदै आएको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्ने तथा माफी माग्नुपर्ने माग राख्दै संसद्मा विरोध जारी राखेका छन्।
यस विषयमा दलहरूबीच भएको छलफलमा सरकारको प्राथमिकता संसद् सञ्चालनलाई सहज बनाउने र बजेट प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने रहेको बताइएको छ। नेकपाका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतका आधारमा बजेट पारित गर्न सकिने धारणा समेत राखेका थिए।
तर कांग्रेस, एमाले र नेकपाले प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा मात्र विवाद समाधान हुन सक्ने अडान दोहोर्याएपछि सहमति जुट्न सकेन। प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको जवाफका क्रममा नेपालले पनि भारतको जमिन विभिन्न स्थानमा मिचेको जानकारी आफूले पाएको बताएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिपछि संसद्का दुवै सदनमा विपक्षी दलहरूको विरोध जारी छ।
