हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले राजधानी हेटौंडालाई ‘बृहत्तर हेटौंडा’ अवधारणाअनुसार आधुनिक, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री सहरका रूपमा विकास गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा साइकल लेन, पैदलमार्ग, नदी करिडोर, सांस्कृतिक ग्राम तथा स्मार्ट पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख दिपकप्रसाद देवकोटा ले मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको ८३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ‘सुखी नागरिक, समृद्ध बागमती’ लक्ष्यसहित पूर्वाधार विकास, सुशासन, उत्पादन, रोजगारी, डिजिटल सेवा, कृषि आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखिएको जानकारी दिए ।
सरकारले नयाँ सडक निर्माणभन्दा पनि विद्यमान सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । ‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ अवधारणाअनुसार सडक पूर्वाधार विकास गरिने उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन तथा दिगो विकासमा जोड दिएको जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारलाई प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ । सरकारी सेवा प्रवाहलाई क्रमशः पूर्ण डिजिटल बनाइने तथा नागरिक गुनासो व्यवस्थापनका लागि ‘हेलो सीएम डेस्क’ स्थापना गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै, आयोजना कार्यान्वयनलाई पारदर्शी बनाउन अनलाइन ट्र्याकिङ तथा ट्रेसिङ प्रणाली लागू गरिनेछ ।
संरचनात्मक सुधारअन्तर्गत प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ कायम गर्ने नीति लिएको छ । प्रशासनिक प्रणालीलाई क्रमशः डिजिटल बनाउँदै सार्वजनिक स्थलहरूमा सीसीटीभी जडान गरी डिजिटल क्राइम ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गरिने भएको छ । साइबर अपराध, लागुऔषध दुर्व्यसन तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि समुदायस्तरमा सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनतर्फ ‘विपद् पूर्वतयारीमा लगानी, जनधनको न्यून नोक्सानी’ अवधारणाअनुसार विपद् गोदामघर, पूर्वसूचना प्रणाली तथा आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सुदृढ गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ । बाढी, पहिरो, डुबान तथा नदी कटान प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण र पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
महिला र युवालाई लक्षित गर्दै ‘सीप, उद्यम र रोजगार : समृद्ध प्रदेशको आधार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज अनुदान तथा स्टार्टअप इकोसिस्टममार्फत युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न युवा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसमेत सञ्चालन गरिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले भूमिहीन, सुकुमवासी, दलित तथा विपन्न परिवारका लागि कम्तीमा एक हजार सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । चेपाङ, बोटे, माझी तथा थामी समुदायका लागि सञ्चालन हुँदै आएको एकीकृत आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण तथा व्यवसायीकरणमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि सुरक्षित र व्यावसायिक गाँजा खेतीलाई कानुनी व्यवस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको जनाएको छ । साथै ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै बहुआयामिक सिँचाइ आयोजना विस्तार गरिने भएको छ ।
खेलकुद पूर्वाधार विकासअन्तर्गत गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, गोदावरी रंगशाला तथा गौरीटार खेलकुद पूर्वाधार लाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘घुमौँ बागमती, बुझौँ संस्कृति’ अभियान सञ्चालन गरिने तथा ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य विकास गरिने सरकारको योजना छ ।
स्वास्थ्यतर्फ डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, टेलिमेडिसिन तथा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने भएको छ । जोखिमयुक्त गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि सञ्चालन हुँदै आएको निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिए ।
शिक्षातर्फ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार, स्टिम तथा आइटी विद्यालय कार्यक्रम, विद्यार्थी ह्याकाथन तथा आइटी स्किल फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रदेशसभा उपसभामुख अप्सरा चापागाईं का अनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा आगामी १८ जेठदेखि छलफल सुरु हुनेछ ।
