काठमाडौं । नेपालका विभिन्न शोषित, पीडित, मुलवासी, रैथाने, आदिवासी–जनजाति, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायबीच साझा एकता निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको “सम्पूर्ण पहिचान पक्षधर मुलवासी एकता अभियान” ले व्यापक समर्थन पाउन थालेको छ। अभियानका अभियन्ताहरूले पहिचान, भाषा, भूगोल, स्रोत र प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई केन्द्रमा राख्दै साझा आन्दोलनलाई संस्थागत बनाउने अठोट व्यक्त गरेका छन्।
अभियानका समर्थक तथा अभियन्ताहरूले यो आन्दोलनलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी बनाउन पाँच आधारभूत पक्ष अगाडि सारेका छन्। साझा न्यूनतम मागको स्पष्टता, समुदायबीच संवाद र विश्वास निर्माण, आर्थिक सहयोगको पारदर्शी प्रणाली, नैतिक तथा भौतिक स्रोतको परिचालन, र दैनिक जीवनमै परिवर्तनकारी अभ्यास लागू गर्ने विषयलाई अभियानको आधारशिला मानिएको छ।
अभियानअन्तर्गत मातृभाषामा शिक्षा, लोकसेवामा सबै मातृभाषाको प्रयोग, स्रोतको विकेन्द्रीकरण तथा पहिचानगत प्रतिनिधित्वलाई संयुक्त एजेन्डाको रूपमा अघि सारिएको छ। साथै स्थानीय तहमा “एकता चौतारी” निर्माण गरी नियमित छलफल, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सामूहिक सहकार्य विस्तार गर्ने योजना समेत सार्वजनिक गरिएको छ।
अभियानले विगतमा विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय संगठनबीच देखिएका अविश्वास र प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गर्दै आपसी मितबेयीता र सहकार्यको नयाँ संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। अभियानमा ताम्सालिङ, लिम्बुवान, किरात, शेर्पा लुङ, मधेसी, दलित, नेवाः तथा थारू आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूलाई साझा नेतृत्वमा जोड्ने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ।
अभियन्ताहरूले दलीय भागबन्डा र स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिक संस्कृतिभन्दा माथि उठेर मुलवासी समुदायको साझा अधिकारका लागि एकताबद्ध संघर्ष आवश्यक रहेको बताएका छन्। अभियानप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट नैतिक, वैचारिक र रणनीतिक समर्थन बढ्दै गएको दाबी गरिएको छ।
“हाम्रो पहिचान, हाम्रो गर्व, हाम्रो संघर्ष” भन्ने मूल नारासहित अघि बढाइएको यो अभियानले भविष्यमा मुलवासी समुदायको साझा अधिकार आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
