काठमाडौ । नेपाल सरकारले संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दल, संघसंस्था तथा विभिन्न समुदायसँग सुझाव माग गरेपछि अल्पसंख्यक, दलित, लैङ्गिक तथा सीमान्तकृत समुदायले आफ्ना अधिकार व्यवहारमै कार्यान्वयन हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्। २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले समावेशिता, समानता र सामाजिक न्यायका धेरै प्रावधान सुनिश्चित गरे पनि तीमध्ये धेरै व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको गुनासो समुदायहरूले गर्दै आएका छन्।
यसैबीच, समस्त नेपाली ख्रीष्टियन समुदायको तर्फबाट राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपाल ले संविधान संशोधन सम्बन्धी आफ्ना सुझाव संघीय संसदका सम्माननीय सभामुख देवराज घिमिरे मार्फत बुझाएको जनाएको छ। महासंघले संविधानमा उल्लेख भएका धार्मिक स्वतन्त्रता, समान अधिकार र समावेशिताका प्रावधान व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै संशोधन प्रक्रियामा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायका आवाजलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ।
महासंघले बुझाएको सुझावमा धर्म स्वतन्त्रताको स्पष्ट संरक्षण, धार्मिक समुदायमाथि हुने विभेदको अन्त्य, घृणात्मक गतिविधिविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था तथा राज्यका सबै निकायमा समान सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने विषय समेटिएको बताइएको छ। साथै धार्मिक आस्थाका आधारमा सामाजिक बहिष्कार, प्रशासनिक विभेद तथा अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि संवैधानिक ग्यारेन्टी आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
संविधानमा मौलिक हक, समानुपातिक समावेशिता, धर्म तथा संस्कृतिको संरक्षण, लैङ्गिक समानता, दलित अधिकार, सामाजिक न्याय र सहभागितामूलक शासनका विषय स्पष्ट उल्लेख भए पनि व्यवहारमा अझै धेरै समुदाय राज्य संरचनाबाट टाढा रहेको महासंघको भनाइ छ।
विशेषगरी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले कानुनी व्यवस्था र व्यवहारबीच ठूलो दूरी रहेको महसुस गरिरहेको जनाइएको छ।
सीमान्तकृत समुदायका अगुवाहरूले संविधान संशोधन केवल राजनीतिक शक्ति सन्तुलन वा शासन प्रणालीको बहसमा सीमित हुन नहुने बताएका छन्।
उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय र राज्य संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी बाध्यकारी कानुनी संयन्त्र राख्नुपर्ने सुझाव अघि सारेका छन्। समानुपातिक समावेशिताको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने निकायमाथि कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत उठाइएको छ।
दलित समुदायले अझै पनि जातीय विभेद, छुवाछुत र अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य नभएको भन्दै संविधानमा भएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि विशेष अनुगमन आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। स्थानीय तहदेखि संघीय संरचनासम्म अनिवार्य प्रतिनिधित्व, भूमिको पहुँच, छात्रवृत्ति तथा आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यस्तै, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले नागरिकताको अधिकार, विवाहको कानुनी मान्यता, रोजगारीमा समान अवसर तथा राज्य सेवामा समावेशी सहभागितालाई स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयनयोग्य बनाइनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले अधिकारको उल्लेख मात्र नभई त्यसको कार्यान्वयनका समयसीमा र जिम्मेवार निकायसमेत तोकिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
आदिवासी तथा जनजाति समुदायले पहिचान, भाषा, संस्कृति र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई थप स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउन माग गरेका छन्। संविधानमा उल्लेखित मातृभाषा शिक्षा, स्थानीय भाषाको सरकारी प्रयोग तथा प्राकृतिक स्रोतमा समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ। संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार हस्तान्तरण अझै प्रभावकारी नभएको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट बनाउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले सुझाव संकलन प्रक्रिया सुरु गरेसँगै देशभर विभिन्न समुदाय र नागरिक समाजले छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। तिरस्कृत र सीमान्तकृत समुदायहरूले यसपटकको संविधान संशोधनलाई आफ्नो अस्तित्व, प्रतिनिधित्व र सम्मान सुनिश्चित गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूको साझा माग भनेको— संविधानका शब्द मात्र होइन, व्यवहारमै समानता, धार्मिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने व्यवस्था हो।
