काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधनका विषयमा आम नागरिक तथा विभिन्न समुदायबाट सुझाव संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत गठन गरिएको “संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२” ले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र लिखित सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मंसिर १६ गतेको निर्णयअनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको सूचनामा उल्लेख छ। कार्यदलमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेका छन्।
कार्यदलले संविधान संशोधन प्रक्रियामा सबै नेपाली नागरिक तथा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव संकलन सुरु गरिएको जनाएको छ। नागरिकहरूले संविधानमा आवश्यक सुधार, संशोधन तथा व्यवस्थाका विषयमा आफ्ना धारणा लिखित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंमा पठाउन सक्नेछन्। साथै इमेल तथा व्हाट्सएपमार्फत समेत सुझाव पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसै क्रममा नेपालभर रहेका चर्च, पास्टर, विश्वासी तथा सम्पूर्ण नेपाली ख्रीष्टियन समुदायका तर्फबाट राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालले सरकारलाई विस्तृत सुझावपत्र बुझाएको जनाएको छ। महासंघले उक्त सुझाव प्रतिनिधि सभाका सभामुख माननीय डोल प्रसाद अर्यालमार्फत सरकारसमक्ष पेश गरिएको उल्लेख गरेको छ।
महासंघद्वारा प्रस्तुत सुझावपत्रमा संविधान संशोधन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक, समावेशी, मानवअधिकारमैत्री तथा धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। महासंघले नेपाललाई बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुजातीय तथा बहुसांस्कृतिक राष्ट्रको रूपमा उल्लेख गर्दै सबै धर्म र समुदायप्रति राज्यको समान व्यवहार सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।
सुझावपत्रमा विशेषगरी धर्मनिरपेक्षताको व्यवहारिक कार्यान्वयन, धार्मिक स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार संरक्षण तथा राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक सहभागिताको विषय उठाइएको छ। कुनै पनि नागरिकले धर्मकै आधारमा विभेद, सामाजिक बहिष्कार वा हिंसा भोग्न नपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले ख्रीष्टियन समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएको समाधिस्थल (Cemetery) सम्बन्धी समस्यालाई पनि संविधान तथा कानुनमार्फत स्थायी रूपमा समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि सम्मानजनक समाधिस्थलको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै धार्मिक विभेद तथा हिंसाविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था, धार्मिक अल्पसंख्यक आयोग गठन, अन्तरधार्मिक सद्भाव प्रवर्द्धन, शिक्षा–स्वास्थ्यमा समान पहुँच, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा सबै धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको समान संरक्षण गर्नुपर्ने विषय पनि सुझावपत्रमा समेटिएका छन्।
महासंघले संविधान संशोधन कुनै एक धर्म, समुदाय वा राजनीतिक समूहको हितमा सीमित नभई सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको समान अधिकार, सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा समावेशी विकासको आधार बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ।
साथै नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालालाई राष्ट्रिय एकता, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण गर्दै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।
