धादिङ। धादिङ जिल्लाका केही इसाई समुदायमाथि चर्चहरूको अनुगमन गर्ने नाममा प्रहरी प्रशासनले बैंक खाता नम्बर तथा आर्थिक विवरण खुलाउन दबाब दिएको भन्ने गुनासो सार्वजनिक भएपछि यस विषयले मानव अधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी बहसलाई फेरि एकपटक चर्चामा ल्याएको छ।
राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालका उपमहासचिव तथा प्रवक्ताले अदालतको आदेशबिना कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई आफ्नो बैंक खाता विवरण खुलाउन बाध्य पार्न नमिल्ने भन्दै यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्।उनीहरूले राज्यका निकायबाट भएको भनिएको यस्तो व्यवहारले धार्मिक समुदायमा डर र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गरेको बताएका छन्।
यस घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमार्फत संविधानले प्रत्याभूत गरेको धार्मिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार तथा व्यक्तिगत गोपनीयताको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ।
पत्रमा नेपाल सबै धर्म र समुदायको साझा देश भएकाले कुनै पनि समुदायलाई लक्षित गरी गरिने अनावश्यक निगरानी वा दबाबले सामाजिक सद्भावमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न र भविष्यमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन सरकारसँग माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई पत्र
माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
सादर नमस्कार।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई धार्मिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यही संवैधानिक मर्मअनुसार देशका सबै धर्मावलम्बीहरूले समान सम्मान र सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा धादिङ जिल्लाका केही इसाई समुदायमाथि प्रहरी प्रशासनद्वारा गरिएको व्यवहारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु।चर्चहरूको अनुगमन गर्ने नाममा केही प्रहरी अधिकारीहरूले चर्चका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि बैंक खाता नम्बर तथा आर्थिक विवरण खुलाउन दबाब दिएको भन्ने गुनासो सार्वजनिक भएको छ। कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई अदालतको स्पष्ट आदेशबिना आफ्नो बैंक तथा वित्तीय विवरण खुलाउन बाध्य पार्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्तविपरीत मानिन्छ। यस प्रकारको कार्यले केवल कानुनी प्रश्न मात्र उठाउँदैन, यसले धार्मिक समुदायमा डर, असुरक्षा र विभेदको भावना पनि सिर्जना गर्दछ।
नेपाल विविध धर्म, संस्कृति र समुदायको साझा फूलबारी हो। यहाँ कुनै पनि धर्म वा समुदायलाई लक्षित गरी गरिने अनावश्यक निगरानी, दबाब वा भेदभावले सामाजिक सद्भाव कमजोर पार्न सक्छ। त्यसैले राज्यका निकायहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा संविधान, मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा नागरिक स्वतन्त्रताको मर्यादालाई सदैव ध्यानमा राख्न आवश्यक छ।
माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले सुशासन, न्याय र समानताको पक्षमा पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। त्यसैले धादिङमा भएका भनिएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी यदि कसैले अधिकारको दुरुपयोग गरेको पाइएमा आवश्यक कारबाही गरियोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु। साथै भविष्यमा कुनै पनि धार्मिक समुदायमाथि यस्ता दबाबपूर्ण गतिविधि दोहोरिन नदिन स्पष्ट निर्देशन जारी गरियोस्।
मानव अधिकारको सम्मान, धार्मिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र कानुनी शासनको पालनाले मात्र लोकतान्त्रिक नेपाल अझ बलियो बन्न सक्छ। राज्यले सबै नागरिकलाई समान दृष्टिले हेर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
अन्त्यमा, देशमा पारस्परिक सम्मान, सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव कायम रहोस् भन्ने शुभेच्छासहित यो ध्यानाकर्षण प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।
