काठमाडौं । नेपालको न्यायपालिका आज ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । बैठकले नयाँ प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नेछ ।
न्याय परिषद्ले तीन महिनाअघि नै योग्यताको आधारमा ६ जनाको नाम पठाइसकेको थियो, जसमा सपना मल्ल प्रधान अग्रस्थानमा रहेको बताइएको छ। तर, अहिले प्रश्न उठेको छ— वरिष्ठता र योग्यताको आधारमा निर्णय हुन्छ कि कार्यकारी शक्तिको दबाबमा नयाँ ‘पावर गेम’ खेलिन्छ?
राजनीतिक दलको कोटा, ‘नेपो बेबी’ आरोप र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूसँगको सम्बन्धका कारण प्रतिस्पर्धी नामहरू विवादमा तानिएका छन्। यदि वरिष्ठताको क्रम मिचेर निर्णय गरियो भने न्यायपालिकाभित्रै ठूलो विवाद र असन्तुष्टि चर्किने संकेत देखिएको छ।
सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई राजनीतिक पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेरिएको छ भने मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीलाई ‘नेपो बेबी’ को आरोप लागिरहेको छ। तिलप्रसाद श्रेष्ठको नामसमेत पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग जोडिएपछि बहस थप चर्किएको छ।
यता, जनस्तरमा न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने आवाज तीव्र बनेको छ। जेनजी आन्दोलनको बलिदान र परिवर्तनको मागबीच आजको निर्णयले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा जोगाउने कि फेरि राजनीतिक हस्तक्षेपको छायाँमा धकेल्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ।
