काठमाडौं, १० असार । भोलि शुक्रबार सिंहदरबारमा ३ हजारभन्दा बढी इन्जिनियर पुग्ने भएका छन् । उनीहरुले सिंहदरबार घेराऊ गरी राजीनामा समेत बुझाउने भएका छन् ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा कार्यरत ३ हजारभन्दा बढी प्राविधिकहरुले शुक्रबार सिंहदरबार घेराऊ गर्ने भएका हुन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणः प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिले ३ हजार बढी प्राविधिकहरुले सिंहदरबार घेराऊ गरी राजीनामा बुझाउने जानकारी दिएको हो ।
समितिका अध्यक्ष अविनाश अमरले सरकारले प्रत्येक वर्ष दिने भनिएको अतिरिक्त सुबिधाहरुबाट पूर्ण बञ्चित गराइएको भन्दै राजीनामा दिन वाध्य भएको बताए । उनले भने,‘हाम्रो ११ असारबाट राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणसँग सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ र आन्दोलनबाट माग पूरा गराउनका लागि पछि हट्दैनौं ।’
समितिले आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ । जसअनुसार भोलि राजीनामा दिने कार्यक्रम रहेको छ । ३२ जिल्ला अन्तर्गतका सम्पुर्ण प्राविधिकहरुको राजिनामा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा राजीनामा दिने भएका हुन् ।
अध्यक्ष अमरले यसअघि ४ हजार प्राविधिकहरुले एकमुस्ट राजिनामा उद्घोष गरेपछि मात्र सम्पुर्ण माग पुरा भएको स्मरण गर्दै फेरी पनि आन्दोलनमा जान प्राधिकरणले बाध्य बनाएको बताए । उनले भने, ‘नेपालको प्राविधिक इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो सफल आन्दोलन गरिसकेको समुहलाई पुनः आन्दोलनमा जान प्राधिकरणले बाध्य बनाएको छ ।’ अमरले महामारीको समयमा प्राविधिकहरुलाई पुगेको क्षतिको विवरण र क्षतिपुर्तिको सरकारसँग माग गरे ।
नेपाल एशोसियसन बाग्मती प्रदेशका सभापति नन्द बन्जाडेले पुनर्निमाण महाअभियानलाई सकाउनु पुर्व नै बेरोजगार बनाउने षड्यन्त्रको भत्र्सना गर्दै बाध्य भएर आन्दोलन गर्न परेको गुनासो गरे । उनले असार ११ गते ब्यानर र प्लेकार्ड सहित ३ हजार बढीको संख्यामा सिंहदरबार घेराउन गर्ने र यसको औपचारिक जानकारी महानगरीय प्रहरी वृत सिंहदरवारलाई ३ दिन अघिनै दिएको बताए ।
प्रोगेसिभ इन्जिनियरिङ एशोसियन नेपालका सचिव सन्जिब रोक्काले समितिले २०७२ साल बैशाख १२ गतेको महाविनाशकारी भुकम्प र त्यसपश्चातको पराकम्पनले देश र देशवासी संकट परेको बेला सरकारको आह्वानमा प्राधिकरण अन्तर्गत रही नेपालको पुननिर्माणलाई अगाडी बढाएको बताए । उनले देश र जनताका हितका लागि इन्जिनियरिङ जनशक्तिको सिप र दक्षता खेर जान नदिन र विदेसिन बाध्य नपार्न उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
