काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले “शून्य बाँकी फाइल सप्ताह” (Zero Pending File Week) अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२ कार्यान्वयनका लागि सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ। प्रशासन शाखाबाट जारी परिपत्रमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कार्यालयलाई अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न भनिएको हो।
कार्यालयका अनुसार सरकारी कार्यालयहरूमा दर्ता भएका फाइलहरू, सुरु भएका टिप्पणीहरू तथा अन्य कागजातहरू अनावश्यक रूपमा थन्किने र निर्णयमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्न यो अभियान ल्याइएको हो। यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ।
मार्गदर्शनमा फाइलहरूलाई अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाउने, अधिकार प्रयोग नगरी थन्क्याउने तथा प्रक्रिया लम्ब्याउने अभ्यास अन्त्य गर्न विशेष जोड दिइएको छ। जिम्मेवार निकायहरूले तोकिएको समयभित्र फाइल फर्छ्योट गरी सेवाग्राहीलाई छिटो सेवा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वीकृत मार्गदर्शनअनुसार सबै कार्यालयले अभियान कार्यान्वयन गरी प्रगति प्रतिवेदनसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अभियान कार्यान्वयनको अनुगमन समेत गरिने बताइएको छ।
उक्त मार्गदर्शन कार्यालयको वेबसाइटमार्फत पनि उपलब्ध रहेको जनाइएको छ। सरकारको यस पहलले प्रशासनिक कामकाजमा पारदर्शिता र चुस्तता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
