काठमाडौं । पूर्व न्यायाधीश सलाहुद्दीन अख्तर सिद्दीकी ले सेवानिवृत्तिपछि प्रत्येक नागरिकलाई राज्यले सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्दै उनले कर्मचारी वा पदाधिकारी सेवानिवृत्त भएपछि उनीहरू विशेष हैसियतमा नभई साधारण नागरिककै रूपमा रहने उल्लेख गरेका छन्।
डा. सिद्दीकीका अनुसार जीवनभर राज्यको सेवा गरेका व्यक्तिहरू सेवानिवृत्तिपछि आधारभूत आर्थिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुनु न्यायोचित होइन। उनले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अझ समावेशी र मानवकेन्द्रित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै, वृद्धावस्था तथा बेरोजगारीजस्ता अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनले सरकारलाई मानवीय कानुनको निर्माणतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दै, सबै नागरिकलाई समान रूपमा सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्ने खालको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्। यस्तो कदमले सामाजिक न्याय र समानताको अवधारणालाई बलियो बनाउने उनको विश्वास छ।
