काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या तीन वर्षभन्दा कम समयमै समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत सरकारको यो महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिएको हो। उक्त कार्यसूचीको ९१ नम्बर बुँदामा सुकुम्बासी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सरकारले पहिलो चरणमा देशभर रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसपछि करिब १००० दिन (झण्डै २ वर्ष ७ महिना) भित्र यो समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
यसका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार स्तरको विस्तृत सर्वेक्षण सञ्चालन गरिनेछ। वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड तय गरिनेछ, जसमा कट-अफ मिति, आय स्तर तथा अन्य सम्पत्ति स्वामित्वजस्ता आधारहरू समावेश हुनेछन्।
सरकारले सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, नक्सांकन गर्ने तथा जिआइएस प्रविधिमा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने योजना बनाएको छ। यसले सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। घना सहरी क्षेत्रमा भने वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था गरिनेछ।
जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ। सम्पूर्ण कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गरिने बताइएको छ।
सरकारको यो योजना कार्यान्वयन भएमा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुम्बासी समस्या समाधानतर्फ महत्वपूर्ण कदम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
