काठमाडौं । नेपालमा फागुन २१ गते सम्पन्न संसदीय निर्वाचनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वबारे एकैचोटि आशा र अन्योल दुवै पैदा गरेको छ।
यस पटक खुला रूपमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक पहिचान भएका उम्मेदवारहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजयी हुन सकेनन्। समावेशी समाजवादी पार्टीले ६ जना उम्मेदवार उठाएको थियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट १ जना उम्मेदवार मैदानमा थिए। समानुपातिकतर्फ समावेशी समाजवादी पार्टीले १५ जनाको सूचीमध्ये १३ जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक उम्मेदवार राखेको थियो। सीमित स्रोत र सङ्गठन हुँदाहुँदै पनि यस्तो उम्मेदवारी दिनु आफैमा साहसी कदम थियो। तर पार्टीले पर्याप्त मत नपाएकाले ती उम्मेदवारहरू संसदमा पुग्ने सम्भावना कमजोर रह्यो।
अन्य साना दलहरू (जस्तै गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी)बाट पनि समानुपातिक सूचीमा एक–एक जना यस समुदायका उम्मेदवार सामेल त भए, तर उनीहरूले संसदमा प्रतिनिधित्व पाउन आवश्यक मत हासिल गर्न सकेनन्।
तर एउटा सम्भावना भने अझै खुला छ। भूमिका श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सूचीबाट संसद् सदस्य नियुक्त हुने राम्रो सम्भावना देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भूमिका श्रेष्ठलाई जसरी पनि संसदमा लैजानु पर्छ। यदि उनी संसदमा पुगिन् भने त्यो ऐतिहासिक क्षण हुन सक्छ। तर त्यससँगै केही जटिल प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्।
१. पहिचानको इतिहास र कानुनी रूपान्तरण भूमिका श्रेष्ठको व्यक्तिगत पहिचान यात्रा पनि जटिल छ।
सुरुमा उनको नागरिकतामा “पुरुष” पहिचान थियो। पछि उनले नागरिकता परिवर्तन गरेर “तेस्रोलिङ्गी” अन्यको पहिचान लिइन्।
त्यसपछि उनले आफूलाई “तेस्रोलिङ्गी होइन, पूर्ण महिला” भएको दाबी गर्दै पुनः नागरिकता परिवर्तन गरिन्। तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण सँग पहल गरेर, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नागरिकतामा “महिला” पहिचान दर्ता गराइन्।
तर हालैको चुनावी अभियानका क्रममा भने उनले सार्वजनिक रूपमा आफूलाई (छोरा भएर जन्मिएको) “तेस्रोलिङ्गी” पहिचान भएको व्यक्ति भनेर प्रस्तुत गरेकी छिन्।
यही ठाउँमा प्रतिनिधित्वको प्रश्न जटिल बन्छ।
२. संसदमा पुगेपछि उनी कसको प्रतिनिधि?
यदि भूमिका श्रेष्ठ संसदमा पुग्छिन् भने प्रश्न उठ्छ-के उनी महिला सांसद हुन्? वा तेस्रोलिङ्गी समुदायको प्रतिनिधि?
कानुनी रूपमा उनी अहिले “महिला” हुन्। तर पछिल्लो समय राजनीतिक अभियानमा उनले आफूलाई “तेस्रोलिङ्गी” समुदायको रूपमा प्रस्तुत गरेकी छिन्। यसले भविष्यका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण नजिर बसाल्न सक्छ।
३. सम्भावित नजिर
यदि जन्मतः छोरा भएर पछि कानुनी रूपमा “महिला” पहिचान लिने र त्यसै आधारमा महिला प्रतिनिधित्वको स्थानमा जाने प्रवृत्ति बढ्यो भने केही जटिल प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्:
१. के यसले महिला प्रतिनिधित्वको कोटालाई प्रभावित गर्नेछ?
२. के यसले तेस्रोलिङ्गीको छुट्टै प्रतिनिधित्वको माग कमजोर बनाउनेछ?
३. भविष्यमा अन्य “तेस्रोलिङ्गी” वा “पुरुष” पहिचान भएका व्यक्तिहरूले पनि नागरिकता परिवर्तन गरेर महिला स्थानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने हो?
यी प्रश्नहरू कुनै एक व्यक्तिसँग मात्र सम्बन्धित होइनन्। यी प्रश्नहरू राज्यको नीति, कानुनी पहिचान र प्रतिनिधित्व संरचनासँग सम्बन्धित छन्।
४. योग्यताको प्रश्न होइन, संरचनाको प्रश्न
यो बहस व्यक्तिको योग्यताको प्रश्न होइन। धेरैले स्वीकार गर्छन् कि भूमिका श्रेष्ठ लामो समयदेखि समुदायका मुद्दामा सक्रिय, अनुभवी र योग्य व्यक्ति हुन्। तर प्रश्न उठ्छ-राज्यले प्रतिनिधित्व कसरी परिभाषित गर्ने?
यदि कुनै व्यक्ति चुनावी अभियानमा आफूलाई “तेस्रोलिङ्गी समुदायको प्रतिनिधि” भनेर प्रस्तुत गर्छ तर कानुनी रूपमा “महिला” को श्रेणीमा संसदमा जान्छ भने राज्यले त्यसलाई कुन प्रतिनिधित्व मान्ने?
५. पार्टीको जिम्मेवारी के हो ?
अहिले अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ। संसद् सदस्य बन्नका लागि अन्ततः समानुपातिक सूचीबाट नाम अनुमोदन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कै हुन्छ। भूमिका श्रेष्ठलेको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नै पर्छ।
तर भूमिका श्रेष्ठको नाम अनुमोदन हुनुअघि, पार्टी र स्वयं भूमिका श्रेष्ठ, दुवैले आफ्नो प्रतिनिधित्वको स्वरूप स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ। उनी संसदमा महिला प्रतिनिधिका रूपमा जाँदैछिन्? वा तेस्रो लिङ्ग समुदायको प्रतिनिधि का रूपमा?
यो स्पष्टता अहिले नै नआए भविष्यमा अझ ठूलो नीतिगत र राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।
६. खुला प्रश्न
अहिले केही प्रश्नहरू अझै खुलै छन्:
के भूमिका श्रेष्ठ संसदमा जानु अगाडि आफ्नो नागरिकता फेरि “अन्य” मा परिवर्तन गर्नेछिन्?
वा संसदमा पुगेपछि उनी पूर्ण रूपमा “महिला प्रतिनिधि” को रूपमा मात्र चिनिनेछिन्, जुन उनको अहिलेको कानुनी पहिचान बनेको छ? र राज्यले यसलाई तेस्रोलिङ्गी प्रतिनिधित्व मानेर इतिहास लेख्नेछ कि महिला प्रतिनिधित्व?
यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर अझै छैन।
तर एउटा कुरा स्पष्ट छ-नेपालमा लैङ्गिक पहिचान, कानुनी कागजात र राजनीतिक प्रतिनिधित्वबीचको सम्बन्धबारे नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ। नत्र भोलिका दिनमा प्रतिनिधित्वको राजनीति अझै जटिल र विवादित बन्न सक्छ।
