काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को वर्तमान नेतृत्वको चरम लापर्बाही र फजुल खर्चका कारण संस्था गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको छ। संस्थाको दैनिक कामकाज र आसन्न १२औं वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) तथा निर्वाचनका गतिविधि सञ्चालन गर्न मूल कोष (कोर फन्ड) मा पैसा नभएपछि नेतृत्वले श्रमिक र परोपकारका लागि छुट्याइएको कोषमाथि आँखा गाडेको छ। एनआरएनएकव १२औँ महाधिवेशन फागुन ३० देखि काठमाडौँमा हुँदैछ ।
एनआरएनए स्रोतका अनुसार अध्यक्ष बद्री केसी, रोजिना प्रधान राई र हेमराज शर्मा लगायतका नेतृत्वको अदूरदर्शिताका कारण केही समयअघिसम्म करिब २८ देखि ३१ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको संस्थाको ढुकुटी अहिले रित्तिएर करिब शून्यको अवस्थामा पुगेको छ। आर्थिक अभाव यतिसम्म चुलिएको छ कि, संस्थाले लेखापालमार्फत एक आन्तरिक प्रस्ताव नै तयार पारेर ‘एनआरएनए वैदेशिक रोजगार कोष’ (फरेन इम्प्लोइमेन्ट फन्ड) बाट ६० लाख र ‘एनआरएनए च्यारिटी कोष’ बाट ५० लाख रुपैयाँ गरी कुल १ करोड १० लाख रुपैयाँ मूल कोषमा तान्न खोजेको छ।
नेतृत्वले तयार पारेको उक्त प्रस्तावमा एनसीसी (राष्ट्रिय समन्वय परिषद्) हरूबाट सदस्यता शुल्क नउठेका कारण कोर फन्डमा रकम अभाव भएको र १२औं साधारणसभाको खर्च टार्न तत्कालका लागि ती दुई कोषबाट ‘अस्थायी पेस्की’ का रूपमा रकम स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। पछि सदस्यता शुल्क उठेपछि उक्त रकम सोही कोषमा फिर्ता गर्ने भनिए पनि स्रोतले भने यो कदमलाई गम्भीर आर्थिक अनियमितताको संज्ञा दिएको छ।
संस्था यो अवस्थामा आइपुग्नुमा मुख्य रूपमा तीन/चारवटा कारण देखिएका छन्। पहिलो, केन्द्रको विवादका कारण अधिकांश देशका एनसीसीहरूले प्रतिसदस्य १० डलरका दरले पठाउनुपर्ने सदस्यता शुल्क केन्द्रलाई पठाएका छैनन्। दोस्रो, विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंक एनआरएनए सचिवालयमा भाडामा राखिएकाले मासिक ९–१० लाख रुपैयाँ आउने गरेकोमा उक्त स्रोत पनि अहिले बन्द भएको छ।
तर, कोष रित्तिनुको सबैभन्दा ठूलो कारण भने नेतृत्वको अनुत्पादक र फजुल खर्च हो। संस्थामा आम्दानीको कुनै स्रोत नभए पनि मुद्दामामिलामा वकिलहरूलाई चर्को शुल्क बुझाउने, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्ने र उनीहरूसँग रेस्टुरेन्टमा गरिने रात्रिकालीन पार्टीको बिल संस्थाको खाताबाट तिर्ने जस्ता कार्यले संस्थालाई धरासायी बनाएको हो। यसका अतिरिक्त सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको तलब र अन्य प्रशासनिक खर्च मात्रै मासिक ८ देखि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ।
‘वैदेशिक रोजगार कोष’ भनेको एनआरएनएको नियमित प्रशासनिक खर्च चलाउने पैसा नभएर विदेशमा दुःख गरिरहेका खाडी तथा मलेसियालगायतका श्रमिकहरूको हितका लागि खडा गरिएको कोष हो। यसमा एनआरएनएसँग प्रत्यक्ष आबद्ध नभएका सामान्य नेपाली श्रमिकहरूले समेत सहयोग गरेका हुन्छन्।
यस्तो संवेदनशील र निश्चित उद्देश्य (परोपकार तथा श्रमिक उद्धार) का लागि राखिएको रकमलाई संस्थाको आन्तरिक चुनाव, मुद्दामामिला वा प्रशासनिक काममा रकमान्तर गर्नु गैरकानुनी र अनैतिक हुने दाबी स्रोतको छ।
यही गतिमा फजुल खर्च हुने र आम्दानी शून्य रहने हो भने आगामी ५/६ महिनाभित्रै एनआरएनए सचिवालयका कर्मचारीले तलबसमेत नपाउने अवस्था आउने भन्दै संस्थाभित्रैबाट नेतृत्वको चर्को आलोचना सुरु भएको छ।
सदस्यता शुल्क नउठेको बहानामा श्रमिकको रगत–पसिना जोडिएको कोष चलाउने यो तयारीले एनआरएनएको वर्तमान नेतृत्वमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ। यस विषमा बद्री केसी र हेमराज शर्मालाई प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आएनन् ।
