कठमाडौं । उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाभित्र भइरहेका अवैध प्लटिङ तथा अनियन्त्रित शहरीकरणविरुद्ध कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरण अन्तर्गतको जिल्ला आयुक्त कार्यालय, काठमाडौंले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी काठमाडौं जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा भइरहेको अव्यवस्थित र गैरकानुनी प्लटिङबारे जानकारी दिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार न्यूरोड, वसन्तपुर लगायत स्थानहरूमा सडकहरू साँघुरा भएका कारण एम्बुलेन्स र दमकलजस्ता अत्यावश्यक सेवा पुग्न सक्दैनन् । सार्वजनिक स्थानको समेत अभाव देखिन थालेको छ । ‘योजना बिनाको प्लटिङ र खण्डीकरणले गर्दा शहर अस्तव्यस्त बनेको छ, प्राकृतिक सौन्दर्य हराउँदै गएको छ ।’ प्राधिकरणले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
प्राधिकरणले अवैध प्लटिङ नियन्त्रण गर्न विभिन्न कानुनी प्रावधानहरूलाई आधार बनाउँदै आएको छ । तर, यस्ता कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद मालपोत तथा नापी कार्यालयहरू प्राधिकरणको ऐन नचिन्ने र कार्यान्वयन गर्न नचाहने प्रमुख समस्या भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका अनुसार योजना अनुमति नलिएर गरिएको खण्डीकरणले सडक साँघुरा हुने, खुला ठाउँ नछोडिने र राज्यको नाममा छुट्टाइनुपर्ने जग्गा समेत गायब हुनेजस्ता समस्या बढ्दो छन् । भिरालो जमिनमा समेत प्लटिङ भइरहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले यस्तो क्रियाकलापले प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ ।
प्राधिकरणले अबदेखि उपत्यकाभित्र कुनै पनि जग्गा प्लटिङ गर्दा अनिवार्य रूपमा योजना अनुमति लिएर मात्र गर्न पाइने स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक हित र सुरक्षित शहरी जीवनका लागि सबैलाई प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार मात्र प्लटिङ गर्न र नगरपालिकाहरूलाई पनि सोही अनुसार अनुगमन गर्न आग्रह गरेको छ ।
