काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा रोष्ट्रमबाट बोल्दै उनले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्।
ओखलढुंगाबाट नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित सांसद खतिवडामाथि हालै संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी विवादास्पद प्रावधान प्रवेश गराइएको घटनामा जिम्मेवारी लापरबाही गरेको आरोप लागेको थियो। उक्त प्रावधानले सरकारी सेवामा उच्च पदबाट अवकाश पाएका व्यक्तिहरूलाई पुनः त्यही तहमा नियुक्त हुन अवरोध गर्ने समयावधि (कुलिङ अफ पिरियड) सम्बन्धी पूर्ववर्ती प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने बाटो खोलिदिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
विधेयकमा विवादास्पद शब्द घुसाइएकै विषयमा बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले खतिवडासहित समितिका सचिवलाई पनि जिम्मेवार ठहर गरेको थियो। छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि खतिवडामाथि राजनीतिक तथा जनस्तरमा चर्को दबाब परेको थियो।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनले देखाएको त्रुटिप्रति सांसदहरू, कानुनविद् र नागरिक समाजले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै राज्य व्यवस्था समितिको नेतृत्वले नै नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। यसबीच, खतिवडाले आजको बैठकमार्फत पदबाट अलग हुने घोषणा गरेका हुन्।
राजीनामापछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षबीच नयाँ राजनीतिक समिकरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो घटना केवल विधेयकको त्रुटिमा सीमित नभई, संसदीय समितिहरूको कामकाजमा हुने लापरबाही, पारदर्शिताको कमी र विधायकीय प्रक्रियामा देखिने गैरजिम्मेवारीपनको ज्वलन्त उदाहरण हो।
