काठमाडौं। हरेक वर्ष अगस्त ९ तारिखमा विश्वभर विश्व आदिवासी दिवस मनाइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९९४ मा घोषणा गरेको यो दिवस आदिवासी जनताको अधिकार, पहिचान, भाषा र संस्कृति संरक्षणमा जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले मनाइने गरिन्छ। यस दिनको ऐतिहासिक सुरुआत १९९२ को संयुक्त राष्ट्रसंघको “विश्व आदिवासी वर्ष” मनाउने घोषणा पश्चात् भएको हो।
यस दिवसको मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायले भोगिरहेका ऐतिहासिक अन्याय, सामाजिक विभेद र अधिकार हननको बारेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफल बढाउने हो। संयुक्त राष्ट्रसंघले यस दिवसलाई नीति निर्माणकर्ता, सरकार र नागरिक समाजलाई आदिवासीको अधिकार सुनिश्चिततामा प्रतिबद्ध गराउने अवसरको रूपमा पनि लिएको छ।
नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूको संख्या उल्लेख्य छ। २०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा १२५ भन्दा बढी जातीय समूह छन्, जसमध्ये ५९ वटा समुदायलाई आदिवासी जनजाति भनेर सूचीबद्ध गरिएको छ। यी समुदायहरूले आफ्नो भाषा, लिपि, भेषभूषा, कला र परम्परागत ज्ञानमा अद्वितीय पहिचान राखे पनि राज्यका संरचनामा उनीहरूको सहभागिता अझै कमजोर देखिन्छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि स्वामित्व र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा अझै समान अवसरको कमी छ। धेरै आदिवासी बस्तीहरूमा आधारभूत पूर्वाधार र सेवासुविधा अझै पर्याप्त छैनन्। भाषा र संस्कृति संरक्षणमा सरकारी कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरीका कारण कतिपय भाषाहरू लोप हुने खतरा बढ्दो छ।
विश्व आदिवासी दिवसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आदिवासीका मुद्दा उठाउन मद्दत गरे पनि व्यवहारमा अधिकार सुनिश्चित गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। नेपालमा यस दिवसका अवसरमा हुने कार्यक्रमले चेतना अभिवृद्धि गर्ने भए पनि नीतिगत कार्यान्वयन र दीर्घकालीन योजनामा प्रतिबद्धता कमजोर छ।
मानवअधिकार विज्ञहरूले यस दिवसलाई केवल उत्सवमा सीमित नगरी, वास्तविक परिवर्तनका लागि समुदायको आवाजलाई नीति निर्माणमा प्रभावकारी ढंगले समेट्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
विश्व आदिवासी दिवसले आदिवासी समुदायको पहिचान र अधिकारको मुद्दालाई विश्व मञ्चमा उजागर गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। तर, नेपालसहित विश्वभरका आदिवासीहरूले समान अधिकार, सम्मान र अवसर प्राप्त गर्न अझै लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ।
