काठमाडौं । नेपालको राजधानी नजिकै रहेको दोलखा जिल्लाको बैतेश्वर गाउँपालिका–८ मा एउटा अत्यन्त अमानवीय घटना सार्वजनिक भएको छ, जसले नेपाली समाजमा मानवियताको ह्रास भैरहेको गम्भीर संकेत दिएको छ।
घटना असार २७ गते घटेको हो। ९३ वर्षीया स्थानीय अमृतमाया श्रेष्ठको मृत्यु पश्चात अन्त्येष्टि प्रक्रियाको क्रममा उनी क्रिश्चियन भएको भन्दै शवलाई घरमै फर्काइयो। उनलाई गाउँको सामुदायिक वन क्षेत्रमै गाड्ने तयारी भइरहेको थियो, तर स्थानीयबासीले सामूहिकरुपमा त्यसको विरोध गरे।
अमृतमाया श्रेष्ठको निधन काभ्रेको धुलिखेलस्थित अस्पतालमा उपचारका क्रममा भएको थियो। क्रिश्चियन परम्पराअनुसार सामुदायिक वन क्षेत्रमा पहिल्यै तोकिएको स्थलमा उनको अन्त्येष्टि गर्नका लागि खाल्डो खनिएको थियो।
तर, आफन्त तथा केही स्थानीयको उपस्थितिमा अन्तिम संस्कारको तयारी भइरहेकै बेला शव क्रिश्चियनको भएको थाहा पाएपछि स्थानीयले कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त स्थलमा गाड्न नदिएको खुलासा भएको छ। फलस्वरूप, शवलाई जबर्जस्ती घरमै फर्काइयो र आफ्नाे बारिमै दफन गरियाे — जसले नेपालमा धार्मिक असहिष्णुताको डरलाग्दो दृश्य उजागर गरेको छ।
नेपालको संविधानको भाग ३, धारा १७ को उपधारा २(ख) अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई धर्मको स्वतन्त्रता हुने हक छ। तर यस्तो घटनाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ— के स्थानिय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा संघीय सरकारले मृत्युपछि समेत हुने धार्मिक स्वतन्त्रताको उल्लंघन गर्ने ब्यक्तिहरु माथि कुनै कारबाही गर्छ त?
क्रिश्चियन समुदायको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनमा लागिपरेका संस्थाहरूले यस्तो अन्याय विरुद्ध के भूमिका खेल्ने छन्? के नेपाल राज्य नै अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरूप्रति हुने विभेदलाई मौन समर्थन गरिरहेको छ? भने पत्रकार सुमन श्रेष्ठ सहितका केही ब्यक्तिहरु घटनास्थल पुगेकाे र स्थलगत रिपोर्टिङ सहित भिडिियाे सार्वजनिक गरेकाे छ।
यो घटना केवल एक व्यक्तिगत पीडा होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रमा धार्मिक स्वतन्त्रता, अल्पसंख्यक अधिकार र प्रत्येक नागरिकको जीवन तथा मृत्युपछि समेत गरिमा र समानताको सुनिश्चितताप्रति राज्यको जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रस्न र यस्ता संविधानमा लेखिएकाे विधानकाे उलङ्घनमा सम्लग्न ब्यक्तिहरुमाथि कार्वाहिकाे माग सहित राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपाल र सि एम एसले विज्ञप्ति जारि गरेकाछन्।
