विधेयक संसद्बाट पास भए प्रहरीको ७० वर्ष पुरानो ऐन विस्थापित हुने छ। गत साताको बुधबारदेखि समितिमा भएको छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित अन्य दलका सांसद र समितिका सदस्यहरू उत्साहपूर्वक सहभागी भएका थिए। तर समितिका सभापति रामहरी खतिवडालाई निजामती सेवा विधेयकबाट कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाएको आरोप लागेपछि प्रहरी विधेयकमाथिको छलफल मंगलबारदेखि रोकिएको छ।
मंगलबार बैठक नै बस्न सकेन भने बुधबार बसेको आकस्मिक बैठकमा पनि प्रहरी विधेयकको विषयमा छलफल भएन। कुलिङ पिरियडका विषयमा समितिका सभापति, सचिव, कानुन र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारी कसबाट जालझेल भएको हो भन्ने विषयमा अहिले विवाद छ। ‘निजामति कर्मचारीको हकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ पिरियड खुला गरिएपछि विवाद बढ्दै गएको छ। अहिले सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सांसदले नै छानबिनको माग गरिरहेका छन्। जसले गर्दा प्रहरी विधेयकमाथिको छलफल अघि बढ्ने अवस्था छैन।
प्रहरी विधेयक समितिमा छलफल हुन जति ढिला भयो त्यति नै संसद्मा जान ढिला हुनेछ। प्रहरी विधेयक अहिलेको वर्तमान प्रहरी नेतृत्वसँग पनि जोडिन्छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी ) दीपक थापा भदौ १९ गते हालको प्रहरी नियमावलीअनुसार ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्।
नयाँ प्रहरी ऐन समयमा आएमा उनको अवकाशको समय लम्बिने छ। तर उनले आफूलाई सेवाअवधि वा कार्यकाल बढाउने र लम्ब्याउने कुनै रहर र चाहना नभएको बताएका छन्। उनले नागरिकसँग कुरा गर्दै समयमै प्रहरी ऐन आउँदा राम्रो हुने बताए। ‘प्रहरी ऐन आउला र मेरो कार्यकाल बढ्ला भन्ने चाहनाचाहिँ छैन, मेरा चाहना प्रहरी संगठन बलियो होस् भन्ने मात्रै हो’, उनले भने।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले २०८१ माघ १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकमाथि अहिले आएर राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल सुरु भएको हो। विधेयकमा प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय प्रहरी ऐनसम्बन्धी विधेयकमाथि गहिरो छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए।
विधेयकमा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर पदावधिमा जोड दिइएको छ। उमेरहद र पदावधिअनुसार प्रहरीमा तल्लोदेखि माथिल्लो दर्जासम्म अवकाशको प्रावधान राखिएको छ। जसले गर्दा आइजिपी थापाको ब्याचलाई फाइदा पुग्नेछ। नयाँ ऐन तत्काल आएमा थापापछि आइजिपीको लाइनमा रहेका चन्द्रकुवेर खापुङको टिमलाई अवरोध पुग्नेछ।
विधेयकले नेपाल प्रहरीमा अवकाश पाउने उमेर हदसमेत परिवर्तन गरेको छ। विधेयकमा प्रहरी महानिरीक्षकको उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याइएको छ भने पदावधि ३ वर्ष कायम गरिएको छ। जसले गर्दा आइजिपी थापाको समयअवधि थपिनेमा शंका छैन। एआइजी र डिआइजीको उमेरहद ५६ बाट बढाएर ५९ वर्ष पुर्याइएको छ।
एसएसपी र एसपीको उमेरहद ५५ बाट बढाएर ५८ वर्ष पुर्याइएको छ। विधेयकमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदका लागि आवेदन दिन सकिने उमेरसमेत बढाइएको छ। अहिले इन्स्पेक्टर पदमा भर्नाका लागि २० देखि २५ वर्ष उमेर तोकिएकोमा नयाँ विधेयकमा २१ देखि २७ वर्ष पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै असई पदमा भर्नाका लागि उमेरहद १८ देखि २४ वर्षबाट बढाएर १८ देखि २५ वर्ष पुर्याइएको छ। प्रहरी जवान पदमा भर्नाका लागि १८ देखि २३ वर्ष उमेर तोकिएको छ।
विधेयकमा पदावधि घटाइएको छ। आइजिपीको पदावधि ४ वर्षको सट्टा ३ वर्ष बनाइएको छ। एआइजीको पदावधि ५ बाट ३ वर्ष, एसएसपीको ६ बाट ८ वर्ष र एसपीको १० वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकले ३० वर्षे सेवाअवधिको अवकाश प्रावधान हटाएको छ।
नेपाल प्रहरी नियमावली, २०७१ मा आइजिपीको अनिवार्य अवकाश उमेरहद ५८ वर्ष तोकिएको छ, विधेयक अवकाश उमेरहद ६० वर्ष पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ। एआईजी वा डिआइजीको उमेरहद ५६ बाट बढाएर ५९, एसएसपी र एसपी) को उमेरहद ५५ बाट बढाएर ५८, डिएसपी र इन्स्पेक्टरको उमेरहद ५४ बाट बढाएर ५७ वर्ष पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक वा प्रहरी नायब निरीक्षकको ५२ वर्ष, सहायक निरीक्षको ५१ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रहरी जवानको उमेरहदद ४८ वर्षबाट बढाएर ५१ वर्ष बनाइको छ।
विधेयकले नेपाल प्रहरीमा कर्मचारी बढुवा सिफारिस हुँदा दिइने अंक पनि हेरफेर गरेको छ। विधेयकमा बढुवा समितिले जम्मा तीन अंक दिने प्रावधान राखिएको छ। प्रहरी नियमावली, २०७१ मा बढुवा समितिले ७.५ अंकसम्म दिने व्यवस्था छ। कार्य सम्पादन मूल्यांकन बापतको अंक ४० बाट बढाएर ५० बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। ज्येष्ठताबापतको अंक २२ बाट बढाएर २७ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
