पतञ्जलि योगपीठको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिएको छ ।
अख्तियार सम्बद्ध प्रहरी स्रोतका अनुसार, करिब तीन साताअघि अनुसन्धान अधिकृतहरुको टोलीले टंगालस्थित कार्यालयमै बयान लिएको हो ।
बयानका लागि बोलाउदा ‘मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमाथि अख्तियारले छानविन गर्न सक्दैन भन्ने भन्ने प्रतिक्रिया दिएका नेपाललाई अख्तियारको टोलीले बयानमा नआए सञ्चारमाध्यमहरुमा सूचना प्रकाशित गर्ने र त्यही सूचना संघीय संसद सचिवालयमा टाँस्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिएपछी बयानका लागि तयार भएको श्रोतको भनाई रहेको छ ।
नविनकुमार घिमिरेका पालामा अख्तियारले सचिवसहितको टोली रातको समयमा घरमा पठाई ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणवारे बयान लिएको थियो । नेपालले त्यतिबेला झैं यसपालि पनि आफ्नो निवासमा आएर बयान लिन आग्रह गरेको अख्तियारसम्वद्ध प्रहरी स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार, त्यतिबेला पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको र बयान गरेर सार्वजनिक छवि धुमिल्याउन खोजेको आशंका व्यक्त गरेका थिए । जवाफमा अख्तियार नेतृत्वले ‘निकै गोप्य रुपमा बयान हुने र त्यसको विवरण कतै लिक नहुने’ आश्वासन दिएका थिए । स्रोतका अनुसार, बयानको तयारीका क्रममा पनि निकै गोप्यता र सतर्कता अपनाइएको थियो ।
आरोप के हो ?
पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।
भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।
१८ माघ, २०६६ मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्यो ।
कानूतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालिन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मौखिक आदेश अनुसार हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति दिने प्रस्ताव अघि बढाउनु’ भनी निर्णय गरेको फाइल अख्तियारले भेटाएको छ । अख्तियारले यसबारेमा तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसँग बयान लिइसकेको छ ।
त्यही निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने निर्णय भएको थियो । अख्तियारले त्यही निर्णयमाथि प्रश्न उठाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री) माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएको हो ।
