काठमाडौं । संघीय लाेकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च,नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ” मिराक” ले पाथिभरामा जबरजस्ती तवरले केबलकार निर्माण गर्न ओलि सरकार उद्दत रहेकाे बताएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा हिजाे झापाकाे दमकमा सम्वाेधित एक सभालाई मध्य नजर गर्दै मुक्कुमलुङ बचाइदिन र लिम्बूवानकाे पहिचान बचाउन विज्ञप्ति सहित प्रचण्डलाइ मुक्कुमलुङ मास्न ओलि सरकार लागेकाे र बचाउमा लागेका याेद्धा तथा संघसंस्थाहरुलाई सहायता गर्न समेत आग्रह गरेका हुन्।
भेटमा लिङ्देनले प्रचण्डलाई माैखिक मात्र नभई लिखित रुपमै दस बुँदा सहित ओलिले केबलकारकाे बाहानामा लिम्बूवानकाे पहिचान सिध्याउन चन्द्र ढकाललाई अघिसारेकाे बताएका छन्। भने लिङ्देनले CHAUTARITV HD सँगकाे एउटा समसामयिक अन्तरबार्तामा ” लिम्वान सुतेकाे बाघ हाे मरेकाे हैन ( Tiger jinda he) ” भन्दै मुक्कुमलुङ बचाउने मामलामा सबै लिम्बूवानका पहिचानवादीहरु एक हुन समेत आह्वान गरेका छन्।
हेर्नाेहाेस मुक्कुमलुङ (पाथिभरा ) मा केवलकार निर्माण गर्न ओलि सरकारले गरेका १० षडयन्त्रहरु यस प्रकार छन् :-
१ , कन्चनजँगा समरक्षण क्षेत्रबाट मुक्कुमलुङ (पाथिभरा )लाइ अलग गर्ने भयङ्कर षडयन्त्र :-
केपी ओली सरकारको क्याबिनेट निर्णयले कन्चनजँगा समरक्षण क्षेत्रबाट मिति ०७५ चैत्र १८ गते मुक्कुमलुङ (पाथिभरा ) लाइ अलग गरेको रहेछ ,मुख्य षडयन्त्र यहाबाट शुरु भएको रहेछ । जबकी रास्ट्रीय निकुन्ज समरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३ को उपदफा २ अनुसार तत्कालिन नेपाल सरकारले रेड पाण्डा ,हिमाली भालु लगायत अति दुर्लभ बन्य जन्तुको सुरक्षाको हेतुले मिति ०५५ भदौ २९ गते मुक्कुमलुङ (पाथिभरा ) लाइ कन्चनजँगा समरक्षण क्षेत्रमा समाबेस गरि उक्त समरक्षण क्षेत्रको एरिया पूर्वमा भारतको सिमाना र पश्चिममा संखुवासभा सम्म तोकेको रहेछ।
रास्ट्रीय निकुन्ज ऐन अनुसार कन्चनजँगा समरक्षण क्षेत्रमा परिसकेको मुक्कुमलुङ (पाथिभरा )लाइ व्यापारिक केवलकार निर्माण गर्नकै लागि समरक्षण क्षेत्रबाट केपी ओली सरकारले बाहिर निकाल्ने निर्णय गर्नु भयङ्कर गलत छ ,यो गल्तिको बिरुद्धमा आवाज उठिरहन्छ ।
२ , नगर सभाले मात्र अनुमति दिन सक्ने कानुन हुदा हुदै मेयरले मात्र अनुमति दिएको षडयन्त्र :-
केन्द्र सरकारको दबाबमा ताप्लेजुंङको फुङलिङ नगर पालिका को मेयरले मिति ६ जेष्ठ ०७५ मा ‘’ यात्रु रज्जुमार्ग संचालन अनुमति सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५ ‘’ स्वीकृत गरेर एकसाता भित्रै पाथिभरा देबी दर्शन केवलकार प्रा .लि .लाइ ‘’ संचालन अनुमति पत्र दिएको थियो । जबकी केवलकार सम्बन्धि यस्तो अनुमति मेयर एक्लैले दिनै मिल्दैन ,कानुन मा नै नगरको नगर सभाले मात्र अनुमति दिन सक्छ भन्ने स्पस्ट उल्लेख छ ।
मेयरले नगर सभा मा छलफल नै नगराए पछी त्यहाको आदिबासी लिम्बु याक्थुङहरुले कसरि थाहा पाउनु ?
त्यसैले ,नगर सभाले केवलकार निर्माण गर्न अनुमति दिएकै छैन मेयरले मात्र अनुमति दिएको छ ,यो केवलकार निर्माण प्रक्रिया अबैधानिक र षडयन्त्रपूर्ण छ ।
३ , फुङलिङ नगरले ३ सय १७ रोपनी जग्गा निशुल्क दिएका र केवलकार को १२ लाख असुल गरेका छन् :-
केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा नगरपालिकाले केवलकार संचालन कम्पनीलाई ३ सय १४ रोपनी जग्गा ८० बर्षको लागि एक रुपिया पनि नलिई निशुल्क दिएका छन् ।
केवलकार संचालन अनुमति दिए बापत नगर मेयरले नगर खातामा जम्मा हुने गरि सिर्फ १२ लाख पैसा लिएका छन् ।
यी सबै षड्यन्त्रका पोकाहरु हुन् ।
४ , २ बर्ष भित्रमा केवलकार बन्नु पर्ने नत्र स्वत :खारेज हुने सम्झौता गरेका रहेछन :-
बन तथा भू –समरक्षण बिभाग र पाथिभरा देबी दर्शन केवलकार बीच ०७५ पुष २९ गते दुइ बर्ष भित्रमा केवलकार शुरु गरिसक्नु पर्ने २४ बुदे सम्झौता गरेका रहेछन ।
उक्त सम्झौता अनुसार मिति ०७७ पुष २९ गते केवलकार निर्माण शुरु गरि सक्नु पर्ने नत्र २ बर्षे हदम्याद को कारण स्वत :उक्त सम्झौता खारेज भै सकेको अवस्था रहेछ ।
यस प्रकृतिको सम्झौताहरु नबिकरण नहुने प्राबधान रहेछ ।
अहिले ,सम्झौता नबिकरण गरिसक्यौ भन्दै हल्ला पिट्दै छन् अरे ,सम्झौता भएको नभएको बारे हामी सरोकार वालाहरुले थाहा पाउनु पर्दैन ?
नेताहरुको गोजी गोजीमा सम्झौता नबिकरण गरेर सरोकारवालाहरुले मान्छन ?? अ ह ,मान्दैनौ ।
५ ,केवलकार सम्बन्धि सम्पूर्ण कागजपत्रहरु लुकाइएको छ :-
केवलकार को सुरु देखि अहिले सम्मको सम्पूर्ण कागजपत्रहरु सरकारले लुकाएको छ ,हामी सरोकारवालाहरुले हेर्न चाहादा पनि हेर्न दिदैंन ।
संविधानले प्रद्दत गरेको सुचनाको हक अनुसार नेपालि भूमिमा हुने निर्माण सम्बन्धि सम्पूर्ण कागजहरु सरोकार वालाहरुले हेर्न पाउनु पर्छ ।कागजपत्र हरु यो सरकारले किन हेर्न दिदैंन ? किनकि त्यहा षडयन्त्र को पोका र किर्ते कुराहरु छन् ।
६ , जम्मा ४ पालिका मध्ये ३ पालिकाको असहमति अनि फुङलिङको मेयर ले मात्र केवलकारलाइ अबैधानिक स्वीकृति दिएर हुन्छ ? यस्तो षडयन्त्रकारी कुरा गरेर हुन्छ ?
मुक्कुमलुङ (पाथिभरा ) मा ताप्लेजुङको ४ वटा पालिकाहरु – फक्तांङलुङ ,श्री जंगा ,पाथिभरा याङवारक र फुङलिङ पालिकाहरुको भूगोल पर्दछ । त्यसमध्ये ३ पालिकाहरुलाई केवलकार निर्माण बारे केहि थाहा नै दिएको छैन र केवलकार द्वन्द को बिषय हुनु हुदैन भन्ने उहाहरुको मत छ ,तर फुङलिङको मेयरले मात्र अबैधानिक स्वीकृत दिएका छन् ,अबैधानिक यस अर्थमा कि केवलकार मेयर ले होइन नगर सभाले मात्र निर्णय गर्न सक्छन ।
यसरि फुङलिङ को मेयरलाई केन्द्रले प्रायोजित रुपमा जबर्जस्ति अबैधानिक कार्य गर्न उकासिरहेको छ ,यो भयङ्कर षडयन्त्र हो ।
७ ,बन फडानी गर्दा समुदायलाई असर हुनु हुदैन भन्ने स्पस्ट कानुन छ :-
केपी ओली सरकारले २०७५ पुष १६ गते मुक्कुमलुङ (पाथिभरा ) क्षेत्रको हजारौ बहुमुल्य रुखहरु काटने अनुमति बन ऐन २०४९ को दफा ६८ को दुरुपयोग गरेर दिएका छन् |
तर त्यहि बन ऐन को दफा ६८ को उपदफा २ ले बनको प्रयोग गर्न स्वीकृति दिदा व्यक्ति वा समुदायलाइ कुनै हानी नोक्सानी पुग्ने भए सरकारले उपयुक्त ब्यबस्था गर्नु पर्ने भनेर किटेर नै लेखेको छ ।
निकुन्ज क्षेत्र भित्र परिसकेको बन ,हाम्रो आस्थाको पहाड मुक्कुमलुङ (पाथिभरा )को बन काटिदा हामी मुन्धुम मा बिश्वास गर्ने ,प्रकृतिलाई देवता मान्ने आदिबासीहरुको मन रोयो ,आत्मा भडकियो ,मान्ग्गेना ढल्यो ,हामी बिरामी पर्यो अनि हामीले ‘ नो केवल कार ‘’ आन्दोलन अघि बढायौ ,अनि त्यहि ऐन को उपदफा २ अनुसार यो सरकार किन बोल्दैन ? किन हामीलाई बन्दुकले किल्चन खोज्छ ?
८ ,नो केवलकार को आन्दोलन संबिधान सम्मत छ ;-
नेपालको संबिधान ,२०७२ को धारा ३२ (३ )मा स्पस्ट उल्लेख गरिएको छ – ‘’ नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपालि समुदायलाई आफ्नो भाषा ,लिपि ,सस्कृति ,सास्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्बर्दन र समरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।’’
मुक्कुमलुङ (पाथिभरा ) हाम्रो सभ्यता हो हाम्रो सम्पदा हो त्यसैले मुक्कुमलुङ (पाथिभरा ) मा व्यापारिक केवलकार निर्माण को खारेजी नभये सम्म हाम्रो संबिधान प्रदत्त लडाई जारी रहन्छ ।
९ ,सरकारले बाराम्बार सहमति उल्लङ्घन गरेर जबरजस्ती केवलकार निर्माण गर्दै छ :-
मिति २०७७ /०४ /९ मा मुक्कुमलुङ संयुक्त संघर्ष समिति र जिल्ला प्रसासन कार्यालय ताप्लेजुङ सहित सबैपक्षको छलफलबाट सहमति नभए सम्म सबै कार्य स्थगित गर्ने निर्णय भएको थियो । ०८१ /१० /२२ गते सरकारी बार्ता टोलि र संयुक्त संघर्ष समितिको बार्ता सहजीकरण टोलि बीच काठमान्डू मा भएको सहमतिमा केवलकार निर्माण तत्काल रोकेर शिर्ष तहको बार्ता शुरु गर्ने सहमति भएको थियो ।
