काठमाडौं । बाबुको पहिचान नखुले आमाकै नामबाट नागरिकता जारी हुने भएको छ । यसअघि बाबुको पहिचान नखुले आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, नागरिकता जारी गर्नका लागि आवश्यक प्रमाणमा बाबुको नाम हुने र आमाले पहिचान नखुलेको भन्दा नमिल्ने भनिन्थ्यो । यस्तो व्यावहारिक समस्या सुल्झ्याउने गरी सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गर्नका लागि स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयकमा कुनै सन्तानको कुनै पनि किसिमको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भएको तर बाबु सम्पर्कमा नरहेको वा बाबुको पहिचान नभेटिएको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुने छ ।
आमा देशबाहिर गएको र विविध कारणले बच्चा जन्मिएको अवस्थामा बाबुको पहिचान भए सोही आधारमा र बाबुको पहिचान नभए आमाको नामको नागरिकताका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
बाबुको मृत्यु भएको र पहिचान नभेटिएको अवस्थामा पनि आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्ने प्रस्ताव प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
यसैगरी, नाबालक परिचयपत्रलाई नागरिकता ऐनमा राखिने भएको छ । नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर नभएका बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्रका आधारमा राहदानीलगायत अन्य सुविधा राज्यले प्रदान गर्दै आएको छ ।
एनआरएन नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक अधिकार दिने विषयलाई पनि संशोधित विधेयकमा थप स्पष्ट गरिएको छ ।
यसअघि १७ जेठ २०८० मा नागरिकता ऐन संशोधन भएको थियो । त्यसबेला भएको संशोधन र आमाको नामबाट नगरिकता जारी गर्ने प्रावधानको अभ्यासमा देखापरेको व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न र अन्य केही विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको हो ।
संविधानको धारा १२ मा आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, संविधानको धारा १२ र ३८ मा उल्लेखित नागरिकतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाबमोजिम नागरिकता ऐनमा संशोधन नभएकाले कार्यान्वयनमा कठिन सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
यो वा त्यो नाममा संविधान जारी भएको एक दशकसम्म आमाको नामबाट नागरिकता र बाबुको पहिचान खुल्न नसकेका व्यक्तिले नागरिकता पाउने व्यवस्था सहज नरहेको भनेर सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका हुन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले फेरि ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।
