मकवानपुर । सत्तारुढ दलहरूबिच भागबन्डा मिलाउन बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या थपेसँगै व्यवस्थापनमा सकस देखिएको छ । यसअघि नै बागमतीका मन्त्रालयका लागि भवन अभाव देखिएकोमा नयाँ मन्त्रालय थपिएपछि समस्या झन् बढेको हो ।
सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय बागमती सरकारले हालै गठन गरेको हो । गठन लगत्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय परिसरमा रहेको पुरानो घरको एउटा कोठामा सीमित रहेको यो मन्त्रालय हाल हेटौंडा–११ स्थित निर्माणाधीन कृषि थोक बजारमा सारिएको छ ।
गत कात्तिक २७ गते बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त मन्त्रालय गठन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा विपद्का कारण बढी क्षति व्यहोरेकाले प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने निर्णय गरेको छ । यद्यपि मन्त्रालयको संख्या थपिएपछि चालु खर्चमा भार नपार्नका लागि नयाँ मन्त्रालयलाई सरकारी भवनमै राख्ने तयारी गरिएको थियो । सोही अनुसार निर्माणाधीन कृषि थोक बजारको प्रशासनिक भवनमा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय राखिएको स्रोत बताउँछ ।
मन्त्रालयका सचिव रुद्र लामिछानेका अनुसार गत मंसिरको अन्तिम सातामात्र कृषि थोक बजारको प्रशासनिक भवनमा मन्त्रालय राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । मन्त्रालयको भवन नहुँदा मन्त्री बाहेकको कार्यकक्ष राख्न समस्या रहेको सचिव लामिछानेले बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार गरी कृषि थोक बजारको प्रशासनिक भवन मन्त्रालयका लागि प्रयोग गर्नेगरी मौखिक सहमति लिइएको उनको भनाइ छ । सो लगत्तै कर्मचारीहरूको कार्यकक्ष निर्माणको काम भइरहेको उनले बताए ।
सचिव लामिछानेका अनुसार हाल कर्मचारी व्यवस्थापन र मन्त्रालयको बजेट कार्यक्रम छुट्याउने काम भइरहेको छ । हाल हेटौंडा–४ हुप्रा चौरस्थित सहकारी महाशाखाको कार्यालयबाट मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले काम गर्दै आएका छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको निर्माणाधीन कृषि थोक बजार हस्तान्तरण हुन बाँकी छ । करिब ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको उक्त भवनमा मेसिनरी औजार जडान तथा विद्युतीकरण लगायतको काम बाँकी नै रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आफूहरूलाई नसोधी राजनीतिक नेतृत्वले मौखिक सहमतिका आधारमा सहकारी मन्त्रालयका लागि भवन प्रयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । हस्तान्तरणविना नै उद्देश्य विपरीत कार्यमा भवन प्रयोग गर्ने विषयमा मन्त्रालयको असहमति रहँदै आए पनि राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण चुप बस्नु परेको उनको भनाइ छ । हस्तान्तरणविना नै भवन प्रयोग गरिएपछि भवनमा क्षति पुगे निर्माण कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण आयोजना अन्तर्गत कृषकहरूको उपज बिक्रीवितरण गर्नेगरी उक्त भवन निर्माण गरिएको थियो । प्रदेश सरकार र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा प्रादेशिक कृषि थोकबजार निर्माण गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारको ७० र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ३० प्रतिशत लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त थोक बजारमा ४ वटा सुविधासम्पन्न भवन छन् । २ वटा प्रशासनिक र २ वटा व्यापारिक भवन तथा एउटा कोल्ड स्टोर रहेको उक्त कृषि थोक बजारको काम ४ प्रतिशत सम्पन्न हुन बाँकी छ ।
कृषि थोक बजार निर्माणका लागि २०७८ असार १८ मा बागमतीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर हरिबहादुर महतले शिलान्यास गरेका थिए । २ बिघा ४ धुर क्षेत्रफलमा ३ वर्ष लगाएर थोक बजार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित २०७७ भदौ १४ मा हेटौंडा उपमहानगरपालिकासंग सम्झौता भएको थियो ।
कार्यविधि बनाएर सञ्चालनको तयारी भइरहेको कृषि मन्त्रालयका सचिव विनोद कुमार भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक कालोपत्रे र अन्य सामान्य काम मात्रै गर्न बाँकी छ ।
थोक बजारमा होलसेल मार्केट, रिटेलस मार्केट, किसानको टहरा, प्रशासनिक तथा क्यान्टिन, कोल्ड स्टोरेजलगायतका संरचना छन् । कार्गो र मानिसहरूको आवतजावतका लागि छुट्टाछुट्टै लिफ्टको सुविधा रहेको सचिव भट्टराईले बताए ।
थोक बजारको थोक मार्केटमा ४० वटा सटर र खुद्रा मार्केटमा २३ वटा सटर छन् । भवनमा अण्डरग्राउण्ड पार्किङको सुविधा छ ।
ए एन के/माउण्टेनले ३० करोड ८७ लाख ६२ हजार ७८७ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको उक्त थोकबजार निर्माणको काम गत २०७८ जेठबाट थालिएको थियो । निर्माण कम्पनीलाई २६ करोड ५५ लाख ३५ हजार ९९६ रुपैयाँ गत असारमै भुक्तानी भएर थप २ करोडभन्दा बढीको भुक्तानीको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२०८१ जेठसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि विविध कारणल निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन । निर्माणको काम सम्पन्न गर्नेगरी ७ महिना म्याथ थप गरेर आगामी मंसिर ८ सम्मको समयसीमा दिइएको थियो ।
