संघीय सरकारले बजेट भाषणमार्फत् किराँत धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको सप्तकोशीको नदी बीचमा पर्ने खुवालुङ ढुङ्गा फुटाउने योजनाको प्रदेश १ सरकार काउन्टर दिएको छ । आइतबार प्रदेश सभामा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभा सदस्यले उठाएका विषयलाई मुख्यमन्त्री राईले किराँत धर्मसंस्कृतिसँग जोडिएको खुवालुङ ढुङ्गा फुटाउने भन्दापनि संरक्षण गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रधानमन्त्ती केपी शर्मा ओलीको खुवालुङ ढुङ्गा फुटाउने आदेश आएपनि प्रदेश सरकार संरक्षणको अभियानमा पछि नहट्ने दाबी गरे । उनले खुवालुङका बारेमा सस्तो, गलत र भाम्रक प्रसार गरि राजनीतिककरण गरी फाइदा उठाउने विभिन्न समुह सक्रिय रहेको दाबी गरे। उनले खुवालुङ ढुङ्गा मात्र नभएर किराँतहरुको संस्कृतिसँग जोडिएको ढुङ्गा रहेकाले त्यसको संरक्षणमा सरकार जुट्ने बताए । मुख्यमन्त्री राईले कोशी नदीको मुख्य बहाबमा पर्ने खुवालुङ ढुङ्गा लाई संरक्षण गरी जल यातायातको विकास गर्ने प्रदेश सरकारले नीति रहेको प्रष्ट पारे ।
गएको बिहीबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी केही प्रदेश सभासदस्यले खुवालुङ ढुङ्गा फुटाउने संघीय सरकारको नीतिका बारेमा प्रदेश सभाको धारण मागेका थिए । प्रदेश १ सरकारले किराँत धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको सप्तकोशीको नदी बीचमा पर्ने खुवालुङ ढुंगाको संरक्षण गर्नेसहितका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।
किराँती संस्कृति, सभ्यता र मुन्धुमसँग जोडिएको सप्तकोशी नदीमा अवस्थित खुवालुङ ढुंगाको संरक्षण गर्दै जल यातायात सँगै त्यस क्षेत्रलाई ऐतिहासिक, धार्मिक एवम् साँस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा संरक्षण र विकास गरिने छ,प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासीले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको १३५ नम्बर बुँदामा उल्लेख ५। तर गत जेठ १५ गते संघीय सरकारले किराँत संस्कृति जोडिएको ‘खुवालुङ ढुङ्गा’ फुटाउने घोषणा गरेको थियो। कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेको अवरोध हटाइने बजेट भाषणमा उल्लेख गरेपछि यो विषय विषय झन् विवादित बनेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोशी, नारायणी र कर्णाली नदीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि टर्मिनल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको र कोसी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाइने उल्लेख गरेपछि किराँत समुदाय, नागरिक अभियन्ताले सरकारको विरोध गरिरहेका छन् ।
