काठमाडौं । विभिन्न मिति र फरक फरक पार्टीको सरकार रहेकाे बखत आफुहरु सँग भएकाे सहमति र संबिधानमा उल्लेख गरिएकाे अधिकारमा चासाे दिलाउन राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालले महामहिम राष्ट्रपति राम चन्द्रपाैडेल समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएकाे छ।
साथै यस अघिकाे सरकारकाे पालामा मिति: २०८०/१२/२५ मा तत्कालिन सरकारका गृह प्रशासन मार्फत देसभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई जारि गरिएकाे परिपत्रबाट अल्पसंख्यक ख्रीष्टियन समुदायमाथि राज्यले खेलेकाे गलत भुमिका,ख्रीष्टियनहरु माथि गर्ने फरक व्यवहार र हेर्ने गलत दृष्टि प्रति पनि ध्यानाकर्षण हाेस भनी सुझाएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयमा महामहिम राष्ट्रपति राम चन्द्र पाैडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उद्धव प्रसाद चिमाेरिया,सहअध्यक्ष तुलसि प्रसाद श्रेष्ठ सहितकाे महासंघकाे टाेलिले आफुहरुले अवलम्बन गरेको धर्मको अभ्यास गर्न पाउने संविधानमा उल्लेखित वाक्यांश अनुसार चल्न चलाउन र विभिन्न मिति र समयमा धर्मप्रचारकै आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरुमाथि लगाइएको मुद्दाहरु खारेजी सहित २०६८ र २०६९ मा नेपाल सरकारसँग भएको ३ बुँदे र ६ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन सहित पूर्ण धर्म निरपेक्षताको प्रत्याभुत गराउनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
यस्ताे छ ज्ञापन पत्रकाे पूर्ण अंश:
महामहिम राष्ट्रपति ज्यू,
राष्ट्रपति कार्यालय सितल निवास, काठमाडौं !
ज्ञापन पत्र
२०७२ को संविधानले नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भइसकेको र सबै धर्म, जाति, सबै भाषका समुदायले आ आफ्नो धर्मको अभ्यास गर्न, अवलम्बन गर्न पाउने अधिकार सविधानले दिएको र राष्ट्र धर्म निरपेक्ष रहेको अवस्थामा २०६८ सालमा नेपाल सरकारमा दर्ता भएको राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघ नेपालले नेपालमा र विश्वभर रहेका नेपाली भाषी ख्रिष्टियन दाजुभाइ दिदिबहीनीहरुको हक अधिकारका निम्ति नेपाल सरकारसंग २०६८ र २०६९ मा ३ बुँदे र ६ बुँदे सहमति भएको साथै नेपालमा रहेको चर्चहरुलाई गुठीको मान्यता दिने, नेपाली ख्रिष्टियनको मृत्यु संस्कारको निम्ति समाधीस्थलको व्यवस्थ वगर्ने, चर्चको सम्पति संरक्षणको लागि सरकारले ख्रिष्टियन गुठीको व्यवस्था गर्नुपर्ने इत्यादी कुराहरुमा भएको सहमति आजको दिनसम्म पनि कार्यान्यन नभएको अवस्था छ । अघिल्लो सरकारको गृह प्रशासनबाट मिति २०८०।१२।२५ मा जारी गरिएको एक परिपत्रपछि झनै अल्पसंख्यक धार्मिक ख्रिष्टियन समुदाय अफ्ठेरोमा परेको अवस्था छ । अहिले देशमा धर्म निरपेक्षतालाई नै कमजोर बनाउने खेलमा ख्रिष्टियन माथि झुटो आरोपमा फसाउने र यो समयमा हामी ख्रिष्टियनहरुले धर्मप्रचारको अभियोगमा सहनुपर्ने र समाजमा अल्पसंख्यक भएकै कारण विभेद सहनुपर्ने इत्यादि कुरा भईरहेको छ । विश्वव्यापी मानव अधिकारमा पनि मानिसले आफ्नो धर्मको अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।त्यसैले यो देशमा ख्रिष्टियनहरुले पनि अरु धार्मिक दाजुभाईसरहको अधिकार पाउनुपर्छ र जसरी अरुले सबै प्रकारको सुविधा पाएको छ, त्यो सुविधा ख्रिष्टियनहरुका निम्ति पनि हुनुपर्छ । साथै २०८०।१२।२५ मा जारी परिपत्र परिमार्जन वा कार्यान्वयनलाई खारेज गर्न लगाई अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमाथिको विभेद पूर्ण निर्णय सुधार गरी आफुले अवलम्बन गरेको धर्मको अभ्यास गर्न पाउने संविधानमा उल्लेखित वाक्यांश अनुसार चल्न चलाउन र विभिन्न मिति र समयमा धर्मप्रचारकै आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरुमाथि लगाइएको मुद्दाहरु खारेजी सहित २०६८ र २०६९ मा नेपाल सरकारसँग भएको ३ बुँदे र ६ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन सहित पूर्ण धर्मनिरपेक्षताको प्रत्याभुत गराउनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
उद्धव प्रसाद चिमोरिया
कार्यवाहक अध्यक्ष
यस्ताे थियाे अघिल्लाे सरकारकाे गृह प्रशासनद्वारा जारि परिपत्र :
यस्ताे थियाे २०६८/२०६९ मा तत्कालिन नेपाल रसकार सँग भएकाे ३ बुँदे र ६ बुँदे सहमति पत्र :
