काठमाडौं। सिधा कुरा डटकम अनलाइनमार्फत प्रकाशित तथा प्रसारित ‘द डार्क फाइल’को सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाे भन्दै श्रमजिवी पत्रकार संघ,नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन , प्रेस चाैतारी नेपाल तथा समाजवादी प्रेस संगठनले विज्ञप्ति जारि गरेकाे छ । वैशाख १७ गते सोमबार सर्वोच्चले दिएको आदेश उक्त पत्रकार संघहरुले आपत्ति जनाएको हो ।
‘नेपालको संविधान, २०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमले निर्भिकतापूर्वक आफ्ना सामाग्रीहरू प्रकाशित तथा प्रसारित गर्ने अधिकार राख्दछ । सो व्यवस्थाले सञ्चार माध्यमका सामाग्री प्रकाशनपूर्व ‘प्रतिबन्ध’ लगाउन पाइने कल्पना गरेको छैन ।’संस्थाले एक विज्ञप्ति जिाी गर्दै भनेको छ, ‘तर, सिधा कुरा डटकमका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने गरी आएको देखिन्छ । प्रकाशित तथा प्रसारित सामाग्रीको तथ्यमाथि छलफल भइरहेकै बेला अन्तिम फैसलाको शैलीमा सर्वोच्च अदालतले ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु’ भन्ने आदेश सामान्य छैन । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिरहेको सन्दर्भमा सम्मानित अदालतले विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश दिनु संविधानको भावनासँग बाझिएको स्पष्ट छ ।’
समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिने र त्यस उपर छानविन गरेर आचारसंहिता उल्लंघन ठहरिए सच्याउने, खण्डन गर्ने र सार्वजनिक माफी माग्ने रहेको जानकारी दिदै संस्थाले प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनाशाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु सर्वथा गलत भएको उल्लेख गरेको छ । यसते कदमले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने तर्फ समग्र सञ्चारमाध्यम सचेत रहनुपर्नेतर्फ पनि उक्त पत्रकार संघहरुले जारी गरेकाे विज्ञप्तिहरुमा खुलाईएकाे छ ।
