काठमाडौँ । मुख्यमन्त्रीहरुको दबाबमा प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया आरम्भ भएसँगै प्रहरी संगठनमा असन्तुष्टि बढेको छ । समायोजनपछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी सेवामा आएकाहरुको वृत्ति विकास रोकिने देखेर असन्तुष्टि प्रकट हुन थालेको प्रहरी अधिकृतहरुले जनाएका छन् ।
प्रदेश सरकारको चर्को दबाबपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही माघ ३ मा १५ दिनभित्र समायोजन सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएसँगै गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले छलफलमा जुटेका छन् । नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न बनेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसंचालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–०७६ अनुसार समायोजन गर्नेबारे छलफल थालिएको छ ।
प्रहरी ऐन–२०१२ लाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ ऐनका लागि विधेयक मस्यौदा भइरहेको छ । प्रदेशमा प्रहरीलाई समायोजन गर्ने प्रक्रिया र नयाँ सङ्घीय प्रहरी ऐन ल्याउने काम सँगसँगै अघि बढाउने गरी छलफल सुरु गरिएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । प्रदेश प्रहरीलाई हतियार र गोलिगठ्ठा खरिदको अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषय टुंगिएको छैन । त्यसबारे सङ्घीय प्रहरी ऐनमा स्पष्ट गर्ने गरी छलफल चलिरहेको छ ।
प्रदेशमा जवानदेखि प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) सम्म समायोजन हुन्छन् । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र सोभन्दा माथिका अधिकृत केन्द्रीय प्रहरीको मातहत हुनेछन् ।
कोशी प्रदेशमा १० हजार ७ सय १७ जना, मधेसमा ९ हजार १ सय ५२ जना र बागमती प्रदेशमा ७ हजार ३ सय ४ जना समायोजन हुँदैछन् ।
गण्डकी प्रदेशमा ६ हजार ७ सय ४५ जना, लुम्बिनीमा ९ हजार ४ सय ४३ जना, कर्णालीमा ५ हजार ४ सय ५८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ९ सय १ जना समायोजन हुँदैछन् ।
प्रदेशको कमाण्ड प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)ले गर्नेछन् । सात प्रदेशमा २१ जना एसएसपी र प्राविधिक सहित ६९ जना एसपी खटिन्छन् । उनीहरु केन्द्रीय प्रहरीको मातहतमा हुन्छन् ।
प्राविधिकसहित १ सय ८१ जना डिएसपी प्रदेशमा समायोजन हुन्छन् । इन्स्पेक्टर ७ सय ३२ जना, प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) २ हजार २ सय ५७ जना, प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) ५ हजार २ सय ७४ जना र हवल्दार १० हजार ६ सय ११ जनालाई समायोजन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ मंसिरमा स्वीकृत गरेको थियो । तर, सरकारले फेरि २०७८ फागुनमा नयाँ ओएण्ड एम गर्यो । नयाँ ओएण्डएम अनुसार एआईजी र तल्लो तहमा ३ वटा नयाँ पद सिर्जना गरिएको छ ।
