दावा शेर्पा। अहिलेको समसामयिक जटिल बिषय किटानीका साथ भन्नुपर्दा पहिचानको सवालमा ७ वटै प्रदेशमा बहस पैरवी चलिरहेको अत्यन्तै पेचिलो बन्दै फैलिएको बिषय नै Identity पहिचानकाे हो । पहिचान के हो पहिचानलाई कसरी संस्थागत गरेर लैजाने भन्ने जटिल बिषयमा प्रसंग उठेको महत्त्वपूर्ण बिषयलाई अझै पेचदार बनाउदै बृहत छलफल बहसको खाँचो छ ।
हिजो २००७ सालमा यही जनताले राणा हत्यायो, ३० बर्ष सम्म टिकेको निरंकुश पन्चायत शासन २०४७ को जनआन्दोलनले ठुलो भुमिका खेलेको थियो त्यो तपाई हामी सबैले बुझेका छौँ । अहिलेको राज्यसत्ता समिकरणमा पनि जनआन्दोलनको मर्माअनुरुप संबिधानमा उल्लिखित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास अनुसार समानुपातिक प्रणालीमा अन्तर्गत जानुपर्ने थियो भने त्यो भुमिका स्थापित देखिदैन ।
फलतः राज्यसत्ता उहि एकल जातीय पहिचान रहेका आफुलाई सर्वोच्चतावादी ( supremacist ) ठान्नेहरुले बर्चस्व जमाईरहेका छन । संबिधानमा उल्लेख्य सत्ता समिकरण वरिपरि नै एकल जातीय छनककाे हावी हुदा राज्यसत्ता समातामुलक पौंचबाट बास्तबिक उत्पिडनमा पारिएका समुदायले खोजिरहेको दिशानिर्देश पहिचानको एजेन्डालाई सबै समुदायले यथेष्ट मार्गबाट सबैको अस्तित्व कायम रहने बिस्वासलाई आधार मानेर पहिचान पक्षधरले एकताको मुल द्वार खोजी गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
जसअनुसार आआफ्नो समुदायको (Identity) पहिचान खुलस्त रुपमा ब्याख्या गरेर जानुपर्ने तर्फ पुर्वमा चलिरहेको आन्दोलनरत जमातले प्रस्ट ओैंल्याउन खाेवेकाे देख्न सक्छौं । हालसम्म परिवर्तनको माला जपेर हिड्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हकमा कुनैपनि राजनैतिक संयन्त्रले आन्दोलनको जगमा टेकेर नेपाल र नेपालीको भबिस्य खाका परिवर्तन गर्छु भन्दै उधारो आश्वासनकाे ठेक्का लिएका काँग्रेस कम्युनिस्ट नामक ब्रान्डहरु बाट कुनै समाधान र परिवर्तन नहुने र ढंग नपुग्ने बारेमा पहिचानका योद्धा भित्रका विभिन्न बुद्धिजीवीहरुकाे विश्लेषणात्मक पाटाहरुबाट अलग ढंगले खण्डन भएको बुझिन्छ ।
भने मुलतः राजनीति आवस्यकता हाे भने राजनीति एजेन्डालाई मुख्यत राष्ट्र निर्माणको आधारभूत खाका र निति बनाउने शक्ति सन्चय गर्नुपर्ने जटिलता छरपस्ट छ । तर नेपालको राजनीति संयन्त्रको बागडोरमा (Road map) खाका बिहिन दलहरु भित्र रहेका गलत समुदायको हातमा थमाई दिएको अबस्था छ । जुन समुदायको एकलौटी धार्मिक साम्राज्यवाद बिस्तारवाद नीति रहेको हुदा चोरलाई चौताराे मात्रै हुन गयाे भन्दा अतियुक्त होला ।
यसको मतलब राज्यसत्ताको गरिमामय पदमा पुग्ने जोसुकै होस तर सामाजिक मानिस भएकाले त्यो ब्याक्तिले लिएको निर्णय र नीति कुनै एकल समुदायको लागि निहित नभएर सारा नेपालीको साझा निति हुनुपर्छ भन्ने हो । साथै संबिधानमा उल्लेखनीय बिषय रहेकाे बिधान नीति अनुसारको व्यवहार ब्यबस्थापन लागु हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।
तर भएको के छ भन्दा पुँजीवादी काँग्रेसकाे नाममा होस, अथवा सर्वहारा बर्ग र उत्पिडनकाे नाममा कम्युनिस्ट झुन्डमा होस, निर्वाचन प्रणालीको बहानामा अलग एजेन्डाकाे फरकफरक धार नाटकिय शैलीमा उभिएर सत्तामा पुग्ने उनै एकल जातीय नश्लका हिन्दु बाहुनवाद नीति अन्तर्गत चल्ने तालुकदारले आफ्नो मनोमानी बिधि लागु अनुसारको मनुस्मृतीमा संरक्षित संयन्त्र भत्काउन कसरत पहिचानको आन्दोलनले गर्नुपर्नेछ ।
यहा सम्मकि अड्ड अदालत, सुरक्षा संयन्त्र जस्तो राष्ट्रकाे मुख्य मेरुदण्डको तालाचावी लगायतका देशको संबेदनसिल पाटाहरु अतिक्रमणकाे सहारामा जनता नै मारमा पारेर एकल नितिमा कानुन मुठ्ठीमा राखेर लागु गरेको देखिन्छ । जसको फलस्वरूप धरानकाे मामिलामा प्रस्तुत हिन्दु अतिवादी हातहतियार सहितको धार्मिक प्रदर्शन र हस्तक्षेपको उदाहरण सबैले निहालेकाे बिषय हो ।
संविधानमा संघीयताको बुँदा अन्तर्गतको ढाँचा अत्यन्तै ठिक रहेतापनि बाहिर निति र ब्यबहारमा समता मुलक ब्यबस्था लागु गर्न गराउन कर्मचारी तन्त्रले दिएको छैन । खासगरी संबिधानमा समाबेश राष्ट्र निर्माणका लागि सबै समुदायको हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि
सबै समुदायको परस्पर उपस्थितिमा उत्तिकै जिम्मेवारी बराबरको महसुस हुने निति अनिवार्य आबस्यक्ता भन्ने समुदायको पहल हो ।
तर चतुर्याइँहरुकाे मौखिक आदेश निति अन्तर्गत चल्ने भएकोले परिवर्तन हुनेमा आसावादी हुनु बेकार हाे भन्ने सबैको ठम्याई छ । यसैलाई समसामयिक परिस्थितिकाे कारणहरु बुझ्न बुझाउन ग्रामिण स्तरबाटै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सहितको बिस्तारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुल नारा र याेजना अगाडि बढाउनुपर्ने मार्ग प्रस्टै खुलेको छ ।
विगतका पार्टीगत जुनसुकै संयन्त्रबाट सत्ता सम्हाल्न पुगेपनि खुम्चिएकाे संकुचित साेच बिचार लिएका यथास्थितिवादीले बर्चस्व जमाएकाे हुनाले देश बिकास नितिगत बाधक र निर्णयको बन्धक बनाएको बिषयलाई चौतर्फी रुपमा विरोध आउदा पनि साधारण खण्डन समेत भएको देखिदैनन् ।
तसर्थ अबको दिनमा समाजिक दायित्वबाट युवा समुहले राजनीति संयन्त्र सम्हाल्ने कार्यक्रम सहितको याेजना अगाडि सारेर जानुपर्ने नितान्त आवश्यक रहेको भन्दै तमाम पहिचानवादी संघर्ष समिति केन्द्र देखि स्थानिय गाउँ टाेल सम्मा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । आजसम्म तपाई हामी खोक्रो राष्ट्रवादको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नचाहेर पनि प्रतिवाद गरेरै समय खेर फालिरहेका छौँ ।
यद्यपि पुरातनवादी, यथास्थितिवादीकाे, एकल जातीय बाहुनवादकाे विकल्प खोजिरहरदा बैकल्पिक धरातलमा उभिने सन्जाल चाहिँ कसले भुमिका खेल्ने अन्योलको देखिन्छ । यसो भन्दै गर्दा हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पद्धति बिपरित विरोधी भने पक्कै होइनौं भ्रम चिर्न जरुरी छ । आदि भ्रम चिरेर जाने माध्यम भने हामी आफै दसकौं देखि बास्तबिक राष्ट्रवादको धरातलमा उभिएर देश तथा सबै समुदायको हित सडक आन्दोलनले नै धेरै सरकार परिवर्तन भएको इतिहास साक्षी छ ।
त्यसैअनुरूप पुर्व १ नम्बर प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलनरत रहेका आदिवासी जनआन्दोलनले स्वरुप बदलिनु जरुरी पनि देखिन्छ । आदिवासीजनजाति र पहिचान सहितको प्रदेशको नाममाङ्कन राख्न नदिनुकाे पछाडि के कारण हो भन्ने बुझ्न सकिरहेको छैन । तर सत्यता चाहि हिन्दु अंगाल्ने समुदायले पहिचान प्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक र अबहेलित गरेको चाहिँ पक्कै देखिन्छ ।
बुझ्नेहरुले यसलाई सकारात्मक पाटाेबाट हेर्दा देश र जनताको पक्षमा सकारात्मक हल हो भन्ने गरिन्छ त्यो हामीले पनि राम्रोसँग बुझ्ने हिम्मत गरेका छौँ । केही समुहले पहिचान आवाजलाई जातीय राज्य टिप्पणी दिएर गलत अपबाद फैलाउदै उठ्नै नदिन सतरन्ज बिछ्याइएको जाल साजी रचेको देखिन्छ भने अर्कोतिरबाट कुनै समुहले यसैको गलत फाइदा नउठाउँला भन्न सकिन्न सबैले मनन गर्नु जरुरी छ ।
पहिचानको मामिलामा तत्कालीन नेकपा एमाले सम्मिलित सत्ता साझेधारी एकात्मकवादीले रचनात्मक दमन गरेर आफ्नो हातमा शक्ति सञ्चय गरेकै भरमा नाटकिय ढंगले १ नम्बर प्रदेशको नाम जनताको मर्म बिपरित रातारात कोशी नामङकन गरेर जनताकाे अभिमत माथि ठूलो घात गरेकाेमा गम्भीर आपत्ति छ ।
भोट माग्दा कोशी नामाङकन राख्ने भनेकै थिएनन् भन्ने गुनासो छ । उक्त थातथलाेमा बसाेबास गर्ने जनताको यथार्थ मनसाय के हो भने पहिचान सहित को संघीयता र संघीयता सहितको संविधान अनुसार अगिबढ्न सकेको भए बिबाद रहित समुदायहरूले गर्बकासाथ अपनत्व महसुस गरिने थियो ।
राज्य सत्तारूढले जनताको मर्तबिपरित अझै दमनकाे रणनीति लाद्ने हो भने हिन्दु आतंक निति मानिनेछ । र त्यसैकाे दम्बमा सत्ता टिकाउला भन्ने दिवा सपना नदेखेको उपयुक्त होला । यदि ठ्याक्कै त्यहि सपना देख्ने कुचेष्ठा गरिन्छ भने जुन हालत भुटानी शरणार्थीकाे भयो त्यही आप्रवासीकाे हालत परिस्थिति खेप्नु नपर्ला भन्न सकिदैन ।
यसकाे अर्थ पहिचान र संघीयता नसुईकार्ने बिरोधि तत्वहरुकाे हविगत बिस्तारै छताछुल्ल हुने समयले दर्शाउदै छ । हालसम्म नेपाली समाजले परिवर्तनको नाममा धेरै उत्तरचढावहरु झेलिसकेका छन् । यो समाजले समयानुकूल अनेकन खेलहरु खेल्न सकिने बैकल्पिक मार्गहरु प्रसस्तै छ ।
बिस्वका स-साना विकसित देशहरु कसैले परिवर्तन गरिदिएका थिएनन् । ती देशहरु त्यहि बसोबास गर्ने समुदायको मिलेमतोमा आफ्नै मिहिनेत र कडा परिश्रमले परिवर्तन भएको देख्नसक्छौं । हामीले साच्चिकै परिवर्तनको खाका कोर्ने हिम्मत जुटाउने हाे भने देश भित्र भएको हरेक भाषा, धर्म र लिपिलाई संगसंगै समेटेर लैजानु सक्नुपर्छ ।
नेपालमा बसोबास गर्ने समुदाय भित्रकाे अलगअलग भाषाको धनि मुलुकमा संरक्षण प्रति कसैको ध्यान पुगिरहेकाे देखिदैन । बोलचालमा पहिचान झल्किने महत्त्वपूर्ण फरक भाषाहरु लोपोन्मुख भाषा, लिपि र धर्म गुम्ने खतराको संकेतले देखेर सबैभन्दा महत्त्व रहेको मौलिकता बचाउनकाे निमित्त यतिबेला पहिचान संरक्षणको आवाज उठ्नु नै महत्त्वपूर्ण बिषय हो ।
जुन भाषा लिपि नै सिध्याउने खेल खेलेर राजनीतिकाे जग चाहि कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने सुत्रधार नभएको सत्तासीन समुहको एकछत्र मनुस्मृती प्रबृत्तिले देशलाई भयंकर दुर्घटना तर्फ धकेलिरहकाे सबैले अनुमान लगाउन बाध्य भएको छ । खास गरि बैचारिक राजनीति एजेन्डा भित्र सबै अटाउनु सक्नुपर्छ ।
जुन एजेन्डामा सबै समुदायको भावनात्मक कुराहरु जोडेर सबै अटाउने सहअस्तित्व अनुरुपको सम्मानजनक जिउने अधिकार सोरुप हकहितका लागि बनेको आवाज नै पहिचान हो भनेर बुझ्नुपर्छ । समाजलाई धार्मिक डर त्रास भयरहित शान्तिपूर्ण ढंगबाट निर्माणकाे खाका ब्यबहारमा संगसंगै लैजान सकियो भने बल्ल यो समाज रुपान्तरणकाे गन्तव्यमा पुग्न सकिनेछ ।
भने अनावश्यक बहकाउमा लागेर होहल्ला गरेकै भरमा बिना खाका ब्याक्ति, बिचार र अनुहारको पछि दगुरेर समय खेर फाल्नु उपयुक्त हुदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यो समाजमा दुई शब्द लेख्न जान्ने, र फरक बिषयमा बाेल्न जान्ने बित्तिकै त्यस ब्याक्तिले बिकासकाे भुमरी नै ल्याउला भन्ने गलत सोचका कारण १३९ वटा दलकाे अलक धारमा बिभाजन भएको देख्न पाउँछौं ।
समाज रुपान्तरणकाे लागि गम्भीरतापूर्वक साेच बिचार गरेर मात्र सामुहिक कदम चाल्नु जरुरी हुन्छ । बाकि कुरा आफै बुझ्नु जरुरी छ । यहाँ एकता भाँड्ने एकल साेच लिएकाहरु कहाँबाट प्रवाहित हुदैछ भन्ने बिषयमा भित्री कुरा नबुझ्ने समाजलाई अराजक तर्फ धकेल्ने चतुर्याइँ शुत्रकाे प्रयोग नभएको भन्न सकिदैन कहिबाट यस्ता अराजकता पनि प्रवाहित भएकै छ ।
राजनीतिमा संसदीय प्रणाली आबस्यक हुन्छ तर सुधारक र हिसाबकिताब बुझ्ने क्षमतावान सच्चा नागरिक र नेत्रित्व गर्ने वाहक समाजबाट छानिनुपर्छ । यतिबेला सबैभन्दा महत्त्वको बिषय भनेकाे बेरोजगारी समस्या हो । यसैकारण देशबाट युवा पलायन वृद्धिदर संख्या बढ्दो छ । यसलाई कसरी न्युनिकर गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा कुनैपनि लठुवा बुद्धिजीवीहरुले कुनै पनि नयाँ पाटोलाई बुझेर यहि नीति अनुसार युवा रोक्न सकिन्छ भनेर ठोस विश्लेषणात्मक बहस चलाएको देखिदैन ।
भने राज्यको नितिगत तहमा बर्गीय कित्ता अनुरुपको नितिमा टेकेर दुरदर्शि सोचमा ढंग पुराएर संगालेर लैजान सकिने त कुरै भएन । अहिलेको अबस्थामा देशकाे खाका काेर्ने भविष्य नभएका पार्टी र त्यस भित्र खेल्ने उदेश्य बिहिन भ्रष्ट नेताहरुकाे लुक्ने अखडा राजनीति दल ब्रान्ड रहेकाले भरोसा गर्नु बेकार छ ।
यी पुराना यथास्थितिवादीहरुकाे मुख्य नीति देशकाे बजेट कहाँ कहाँ लगानी गरेका छन् त ? यता हेरौं, (१) भाटभटेनी सुपरमार्केट, (२) बिदेशी माफिया संग मिलेर सुन ट्रान्जिट तस्करीमा लगानी गरेका छन् । (३) देशको ठुलाे रकम सरकारी जमिन प्लटिङ जस्ता भु-माफिया मार्फत बैंककाे स्वामित्वमा घुमाउरो तरिकाले रकम कुम्ल्याएका छन् ।
नश्लिय सत्ताधारीहरुकाे नियति देशको बिकास नभई आफ्ना समुदाय र आसेपासे उन्नति हुने निति भएकाले यस्ता तत्वहरुले भ्रष्टाचारी, तस्करी, घरजग्गा लगानी घोटाला जस्ता गिरोहलाई कार्वाही गरिएलान र देशलाई उन्नति प्रगति तर्फ नयाँ नीति ल्याउलान भन्नू सपनामा सुन्दर बगैचा देख्नु जस्तै हो । यी काण्डैकाण्डकाे भुमरीमा फसेको सत्ता साझेदारी संयन्त्रले हुनेवाला केहि छैनन् ।
यसकाे अन्तिम उपायबारे बेलैमा सोचौं र देश दुर्घटनाको दलदलबाट उकास्ने उपायहरू सोचौं । युवा बिदेशी दास बन्ने प्रथा निरुत्साहित गरौं । अब पनि शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, नेवार, दलित, खस, मधेसी, थारु र अन्य सिमाङ्कृत समुदाय लाज मान्नु पर्दैनन्, पहिचानको सवाल उठिसकेपछि सक्याे । यहाँ केही बाहुनवादी पार्टीले जातीय ट्याक लगाउदैमा सजिलैसँग उन्मुक्ति पाउने छैनन् ।
खासगरी सत्य र यथार्थ संग बाहुनवादका संयन्त्रहरू बिछट्टै डराएको देखिन्छ, नडराउन कसरी ? यी संयन्त्रहरुका ठालुहरु चलाख र चतुर्याइँ गरेर देश दोहन गर्न पल्केकाहरुले सत्यता संग त्रसित हुने स्वभावीकै हो ।
तसर्थ तपाई हामी उत्पिडनमा राखिएका तमाम आदिवासी मुलवासीहरु एकैसाथ जुटेर आवाज उठाएको अबस्थामा यी संकुचित बिचारका तत्वहरुलाई टाउको दुखाईकाे बिषय बन्ने निश्चित छ । यदि हामी समता र सनातन बिचारहरु कुर्लियाे भने सायद देशले थाम्नु सकिने अबस्था छैनन् ।
