काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी सरुवामा व्यस्त हुँदा सङ्घीयता सहजीकरणको काम अलपत्र पर्दै आएको छ । तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको मन्त्रालयको सबै ध्यान कर्मचारी सरुवामा मात्र केन्द्रित छ ।
निजामती सेवा ऐनले साउन र भदौ महिनामा कर्मचारी सरुवा गर्ने समय तोके पनि बाह्रमासे कर्मचारी सरुवाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने काम ओझेलमा परेको हो ।
पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले कर्मचारी प्रशासन महाशाखा कर्मचारी सरुवाको काममा लाग्दा अन्तिम निर्णय सचिवले गर्नुपर्ने र सचिवको अधिकांश समय नै कर्मचारी सरुवाको काममा बित्ने गरेकाले सङ्घीयता सहजीकरणको काममा सुस्तता आएकोे बताए ।
उनले भने, ‘मन्त्रालयका सबै महाशाखा कर्मचारी सरुवामा नलागे पनि सचिव र मन्त्रीलाई कर्मचारी सरुवाको भार थपिँदा सङ्घीयता सहजीकरणको काम अलि सुस्त भएको जस्तो देखिन्छ ।’
उनको अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहको काममा सहजीकरण गर्नका लागि फाजिलमा रहेका कर्मचारी व्यस्थापन गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीको मापदण्ड सङ्घीय सरकारले बनाउने उल्लेख गरेकाले तत्काल मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास गर्नुपर्ने जस्ता विविध कारण समस्या देखिएको छ ।
सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले २०७९ जेठ २० मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारलाई बुझाएको ९९ बुँदे निर्देशनमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने अधिकांश काम सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नागरिकप्रतिको जवाफदेहीसम्बन्धी औजार अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरी पारदर्शिता र विश्वसनीयता स्थापित गर्ने एवं कर्मचारीका निम्ति जवाफदेहीसम्बन्धी कानुन बनाउने, सेवाग्राहीको बढी भिड हुने मालपोत, नापी कार्यालय, यातायात, भन्सार, वैदेशिक रोजगार, कर, जिल्ला प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिकालगायतका कार्यालयले दिने सेवालाई छिटोछरितो बनाउन अनलाइन प्रणालीमा सेवा प्रवाह, सेवाग्राही सहायता कक्ष, सिसी क्यामरा जडानलगायतका विधि प्रयोग गर्ने काम गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको थियो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायण रेग्मीले भने मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको दाबी गरे । उनले आगामी दिनमा मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने कामलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने योजना मन्त्रालयले बनाइरहेको बताए ।
