दिवाकर अधिकारी, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य मैना कार्की द्वन्द्वपीडित हुन् । मुलु्कमा दशक लामो चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा उनका श्रीमानलाई तत्कालीन बिद्रोही नेकपा माओवादीले सुराकी गरेको आरोपमा हत्या गरेको थियो । श्रीमानको हत्यापछि तहसनहस भएको उनको परिवार शान्ति प्रक्रियापछि पनि राजनीतिमा जोडिइरह्यो । तर, बितेका १८ वर्षमा मैनाले बाँच्नुपरेको जीवन र भोग्नुपरेका सामाजिक, पारिवारिक र राजनीतिक अप्ठ्याहरू भनि साध्य छैनन् ।
‘न्यायको पर्खाइ अत्यासलाग्दो हुने रहेछ । हत्याको क्षतिपुर्ति त के हुन्छ र ! तथापि, पीडकले सजाय पायो वा यो विषय सम्बोधन भयो भन्ने कुराले पीडितलाई ठूलो राहत मिल्छ’ कार्की भन्छिन् । हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेकी द्वन्द्वपीडित कार्की संक्रमणकालीन न्याय चाँडो टुंगियोस् भन्नेमा छिन् । यो विषयले अपेक्षित गति लिन नसककोमा पनि उनको दुखेसो छ ।
२०७९ फागुन २५ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बिचाराधीन छ । प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा आएको विधेयक संसदले पारित गर्न नसक्दा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएर स्वतः निश्कृय भएको थियो । समयमै कानुन नबनेका कारण पीडितहरु पीडामै रहन बाध्य छन् ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच विसं २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै दसवर्षे सशस्त्र संघर्ष अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो । त्यसबेला देखि नै संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शुरू भएको हो । तर, यतिका वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्यायको विषय सरकार र राजनीतिक दलहरुको प्रतिवद्धतामा सीमित छ । पीडकले सजाय र पीडितले न्याय पाइरहेका छैनन् ।
नयाँ बानेश्वरस्थित त्यति बेलाको वीरेन्द्र अन्तरर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले शान्ति सम्झौताको पूर्ण विवरण पढेर सुनाउने क्रममा विसं ‘२०५२ देखि चलिआएको सशस्त्र संघर्ष विधिवत रूपमा समाप्त भएको घोषणा गर्दछौँ’ भनी वाचन गर्दा सभास्थल करतल ध्वनिले गुञ्जायमान भएको थियो ।
सम्झौतामा राज्यको केन्द्रीकृत ढाँचाको शासन व्यवस्था अन्त्य गरी समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने तथा संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ नेपाल निर्माणलाई अघि बढाउने विषयलाई जोड दिइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले सरकार र माओवादीबीच सम्पन्न वृहत शान्ति सम्झौताले नयाँ नेपाल निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको तथा मेलमिलापको राजनीतिमार्फत नयाँ इतिहासको थालनी भएको बताएका थिए ।
नेपालीहरू आफ्नै खुट्टामा उभिएर संघर्ष समाधान गरी विश्व समुदायलाई नै चकित तुल्याउन सफल भएको जनाउँदै उनले भनेका थिए, ‘आज हामी आफैँले संघर्ष समाधान गरेर विश्व जगतमा राम्रो उदाहरण दिएका छौँ ।’
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि शान्ति सम्झौतामार्फत नयाँ नेपाल निर्माण गर्न नेपाली जनताले २००७ सालदेखि गरेको प्रयासले पूर्णता पाएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यो नेपालको उन्नति चाहने आम नेपालीको विजय र नेपाललाई सधैँ अग्रगमनमा बढ्न नदिई यथास्थानमा राख्न चाहने प्रतिगामीहरूको पराजय हो, ठूला शक्ति र अहंकार बोकेका राष्ट्रहरूलाई नेपाली जनताले प्रस्तुत गरेको यो सफल उदाहरणले चकित पारेको छ ।’
सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धको समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी गराउने विषय प्राथमिकतामा राखिए पनि त्यो विषय हालसम्म सम्बोधन हुनसकेको छैन ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवाधिकार उल्लघंन तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्नका बारेमा सत्य तथ्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग त गठन भए तर सत्य तथ्य अन्वेषण र मेलमिलापको काम भने हुन बाँकी नै छ ।
झण्डै दुई दशकको अवधिमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष तीन पटक सरकारको नेतृत्व गर्नाका साथै पटक पटक सरकारमा सामेल भइसकेको छ । तर, संघर्षमा सहभागी परिवारका अन्य सदस्यमाथि कुनै पनि विभेद गर्न र दबाब नदिन प्रतिबद्धता जाहेर गरिए पनि त्यसमा प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने व्यक्ति भने अझै पीडामै रुमलिइरहनु परेको अवस्था छ । शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित संघर्ष र यातनापीडित तथा बेपत्ता पारिएकाको परिवारको राहत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गरिने छ, भन्ने विषयले पनि अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
शान्ति सम्झौताको स्वागत गर्दै त्यस बेला छिमेकी तथा अन्र्तराष्ट्रिय समुदायले समेत सम्झौताले नेपाली जनताको शान्ति र स्थायित्वको प्रबल चाहनालाई प्रतिविम्ब गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर पनि पीडितहरु निरन्तर न्यायको पर्खाइमा छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक हुन लाग्दा समेत द्वन्द्वपीडितले न्यायको आश मारेका छैनन् । साथमा, पर्खाइको सीमा नलम्ब्याउन र सहनशीलताको पर्खाल नभत्काउन भनिरहेका छन् ।
