काठमाडौं, २१ जेठ । जेठको पहिलो हप्ता मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कहालीलाग्दो महामारी फैलिएको थियो । अस्पतालहरुमा बेड, अक्सिजन थिएनन् ।
अक्सिजन, बेड र आइसियु नपाएर सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका थिए । सरकारले १५ दिन भित्र केन्द्रीय कोभिड अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको वीर अस्पताल भित्र भने कमिशनको खेल चलिरहेको थियो ।
अत्यावश्यक उपकण भेन्टिलेटर र मनिटर खरिदमा ठूला र पहुँचवालाको सेटिङ थियो । शक्ति र पहुँचवाला व्यक्तिले सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याएर सेटिङमा महँगोमा भेन्टिलेटर र मनिटर खरिद गर्ने टिप्पणी उठाइसकेका थिए । ठीक त्यतिबेलै ३ जेठमा दियोपोस्ट डटकममा ‘वीर अस्पतालको भेन्टिलेटर खरिदमा मुछिए ईश्वर पोखरेलका छोरा : नयाँ भवन अलपत्र’ शिर्षकको समाचार प्रकाशित भयोे । करिब ५ करोड रुपैयाँको भेन्टिलेटर र मनिटर खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याएर उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको पुत्रको समलग्नता रहेको भनिएको कम्पनी म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन प्रा.लीलाई दिन टिप्पणी उठाइएको थियो ।
स्रोतले टिप्पणीका प्रमाण नै उपलब्ध गराएपछि दियोपास्टले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । समाचार प्रकाशन भएको २ दिनपछि अर्थात ५ जेठमा वीर अस्पताल नेतृत्व सार्वजनिक खरिद ऐन विपरितको खरिद प्रक्रिया रद्द गरेर टेन्डरमा जान तयार भयो । अर्थात वीरले भेन्टिलेटर र मनिटर खरिद प्रक्रिया रद्द गर्यो ।
रद्द भएको समाचार देश सञ्चार डटकममा प्रकाशित भयो ।
शिर्षक थियो,–‘उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको छोरा समलग्न रहेको कम्पनी थाहा पाएपछि भेन्टिलेटर खरिदबाट पछि हट्यो वीर अस्पताल’ ।
त्यस्तैगरि कान्तिपुर टेलिभिजनले ७ जेठमा प्रशारण गरेको रिपोर्टमा पनि ईश्वर पोखरेलको छोरा स्वराज पोखरेलको समलग्नता रहेको म्याक्सिम ईन्कर्पोरेशन प्रा.लीलाई दिने निर्णयबाट वीर अस्पताल प्रशासन पछि हटेको रिपोर्ट प्रशारण भयो ।
कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रशारित भिडियो रिपोर्टको लिंक
देश सञ्चार डटकममा स्वराज पोखरेलले आफ्नो समलग्नता नरहेको भन्दै समाचारको खण्डन गरे । तर, तीन जेठमा प्रकाशित दियोपोस्ट डटकमको समाचारको विषयमा उनले सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा खण्डन पठाउने हिम्मत गरेनन् ।
प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको पत्रकार आचार संहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६)को दफा (६) उपदफा १ मा भनिएको छ,‘कुनै सञ्चारमाध्यममा प्रकासित/प्रसारित समाचार सामग्री तथ्यहीन, भ्रामक र असन्तुलित भएको लागेमा सोबाट असर पर्ने व्यक्ति, समुदाय वा संस्थाले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा आफ्नो प्रतिक्रिया वा खण्डन पठाउन सक्नेछ । प्रतिक्रिया वा खण्डन बुँदागत रुपमा स्पष्ट, संक्षिप्त, तथ्यपरक, शिष्ट र मर्यादित हुनुपर्नेछ ।’
तर, पोखरेल सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा सम्पर्क नगरि सिधै प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न पुगे । चार जेठमा कार्यबाहक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकीलाई सम्बोधन गरेर उनले दिएको उजुरीमा समाचारको खण्डन गरिदिन र कारबाही गरिदिन माग छ ।
प्रेस काउन्सिलले दियोपोस्टमा प्रकाशित समाचारको विषयमा कसैले उजुरी गरे यसअघि पनि खण्डन छापिदिन पत्राचार गर्ने गर्दथ्यो । तर, पोखरेलको हकमा भने काउन्सिलले आफैले जारी गरेको आचार संहिताको ठाडो उलंघन गर्दै दियोपोस्टलाई जवाफ माग गर्यो ।
काउन्सिलले पठाएको पत्रमा जवाफ मात्रै मागिएको छैन दियोपोस्टमा प्रकाशित समाचार अपुष्ट स्रोतको हवाला दिएर सामग्री सम्प्रेषण गरेको ठहर नै पो गरेको छ । जबकी समाचार पुष्टि भएर नै वीर अस्पतालले खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरिसकेको थियोे । ९ जेठमा कान्तिपुर दैनिकमा टेन्डर आह्वानको सुचना नै प्रकाशन गरिसकेको थियो ।
अर्को आश्चर्यको विषय यहाँ प्रस्तुत गर्नु जायज हुनेछ । काउन्सिलले दियोपोस्टलाई पत्र काटेको करिब १ घण्टामै उक्त पत्र ‘साइबर सेना’को हातमा समेत पुगेछ ।
दियोपोस्टको इमेलमा काउन्सिलले सन् २०२१ मे २० को दिउँसो १२ बजेर ४२ मिनेटमा जवाफ माग्दै पत्र लेखेको थियो । सोही पत्र एक घण्टा भित्रै अर्थात १ बजेर २७ मिनेटमा ‘साइबर सेना’ले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै पोस्ट गरेको देखिन्छ ।
दियोपोस्टको समाचार प्रभावले खरिद प्रक्रिया रद्द भएको प्रकाशित समाचारको कमेन्ट बक्समा सुदेश भण्डारी नाम गरेका व्यक्तिले ‘अब के को प्रभाव हो, आफै जानिराख्’ भन्दै प्रेस काउन्सिलले पठाएको पत्र पोस्ट गरिएको छ । एउटा सञ्चारमाध्यमसँग आचार संहिताको उलंघन गर्दै पत्राचार गर्नु र उक्त पत्र एकाएक साइबर सेनाको हातमा पुग्नुमा के–कस्तो तालमेल हो काउन्सिलकै अधिकारीहरु जवाफदेही बन्नुपर्छ ।
यद्धपी जिम्मेवार सञ्चार माध्यमको हिसाबले काउन्सिलले तोकेको म्याद भित्रै दियोपोस्ट डटकमले जवाफ पठायो । तर, जवाफ दिएको केही दिनमै सोही समाचारलाई लिएर काउन्सिलले अर्को पत्र पठायो । समाचार ईश्वर पोखरेलको छोरासँग सम्बन्धित थियो । तर, उजुरी भने समाचारमा नाम र समलग्नता नै नरहेका चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति डिएन साहले गरेका रहेछन् । काउन्सिलले एक पटक जवाफ मागिसकेको विषयमा फेरी अर्को उजुरी लिएको थियो । उक्त उजुरीपछि काउन्सिलले जवाफ दिन भन्दै अर्को ७ दिने पत्र फेरी दियोपोस्टलाई काटेको हो । यसको जवाफ पनि दियोपोस्टले दिइसकेको छ ।
अब काउन्सिलले नै बनाएको आचार संहिता एक पटक नियालौँ ।
प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको पत्रकार आचार संहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६)को दफा (६) उपदफा १ मा सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा नै खण्डन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ६ कै खण्ड (ग) मा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले प्रतिक्रिया वा खण्डन प्रकाशन वा प्रसारण नगरेमा वा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएमा मर्का पर्ने पक्षले पैंतीस दिनभित्र काउन्सिलमा उजुर गर्न सक्नेछ । म्यादभित्र उजुर गर्न नसकेको मुनासिब कारणसहित उजुर गरेमा काउन्सिलले म्याद नाघेपछि पनि त्यस्तो उजुरी लिन सक्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ । उजुरकर्ताले खण्डन गरिदिन भनेर उजुरी गरेका थिए । तर काउन्सिलले एक कदम अगाडी बढेर जवाफ नै माग्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै आचार संहिताकै सोही खण्ड अन्तर्गत (३) उपदफा (१)(क) (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अविलम्ब खण्डन प्रकाशित नहुँदा आफूलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भनी मर्का परेको पक्ष वा सरोकारवालाले खण्डनसहित प्रेस काउन्सिलमा निवेदन दिएमा काउन्सिलले सो खण्डन प्रकाशन वा प्रसारणका लागि सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा पठाउन सक्ने’ उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया वा खण्डन प्राप्त भएपछि त्यसलाई उचित स्थान दिई यथाशीघ्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको कर्तव्य हुनेछ । खण्डन प्रकाशन गर्न नसकिने कारण भए सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले आधार र कारणसहित सात दिनभित्र काउन्सिलमा जवाफ दिनुपर्नेछ । जवाफ चित्तबुझ्दो नलागेमा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई खण्डन प्रकाशन, प्रसारण गर्न काउन्सिललेनिर्देशन दिन सक्ने काउन्सिलले नै जारी गरेको आचार संहितामा उल्लेख छ ।
तर, प्रेस काउन्सिल नेपाल यी सबै प्रक्रिया रद्दीको टोकरीमा हालेर सत्ता र शक्तिशालीहरुको सेवामा साना मिडियालाई तर्साउने नीति लिएको छ । काउन्सिलले नै जारी गरेको आचार संहिताको ठाडो उलंघन गर्दै साना मिडियालाई स्पष्टिकरणको नाममा आवाज बन्द गर्ने हत्कण्डा अपानाएको छ । स्रोतका अनुसार आचारसंहिताकै धज्जी उडाएर स्पष्टिकरण सोध्न कार्याबाहक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकीले निर्देशन दिएका थिए ।
काउन्सिलले पठाएको पछिल्लो पत्रमा ‘निर्देशानुसार’ भन्ने वाक्यांशले स्रोतले दिएको जानकारीलाई पुष्टि गर्ने आधार देखाउँछ । सरकारी संस्थालाई एउटा नेताको पुत्रको रक्षाकवजको रुपमा रुपान्तरण गर्ने काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्ष बुढाथोकीलाई सरकारले कार्याबाहक अध्यक्ष पदबाट बर्खास्त गरेको छ ।
चार वर्षे कार्यकालका लागि सरकारले कान्तिपुर दैनिकका पुराना पत्रकार बालकृष्ण बस्नेतलाई नियुक्त गरेको छ । काउन्सिलको अध्यक्षमा बस्नेतलाई नियुक्त गरेपछि बुढाथोकीले सामाजिक सञ्जालबाटै लेखेका छन्,–‘४२ वर्षे पेशागत निरन्तरतामा पछिल्लो समयमा अलि असहज असहज मशुस भइरहेको थियो । अब बल्ल सहज महसुस गर्ने भएँ । धन्यवाद ।’
दियोपोस्ट बाट
