काठमाडौं । बिगद केही दिनदेखि लगातार रुपमा अल्पसंख्यक धार्मिक ख्रीष्टियन समुदायमाथि अतिवादी हिन्दु भनिने अराजकहरुले अमानविय कारय गर्दै धर्म गुरुहरुलाई कुटपिट,कालाेमाेसाे दल्ने तथा चरच भवनहरुमा ताेडफाेट गरेकाे भन्दै ” जनता समाजवादी पार्टी शिल्पी/दलित विशेष समितिले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै धटनाकाे भत्सर्ना गरेकाे छ।
नेपालकाे संविधानमा उलले गरे पनि साेकाे पुर्ण कार्यन्वयन नगर्नाले राज्य नै अल्पसंख्यक समुदायहरुकाे बिरुद्धमा छ तसर्थ सविधानमा उल्लेख भएकाे धार्मिक गतिविधि गर्दा गरिएकाे हस्तक्षप र धरपकट,कुटपिटमा जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायहरु मुक दर्शक रहेकाे जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
हेर्नाे विज्ञप्तिकाे पुर्ण पाठ:
२०८० साल भदाै १२ गते नवलपरासीकाे रामग्राम नगरपालिका वडा नं ६ मा सञ्चालित ग्लाेरि चर्च,वडा नं ४ मा सञ्चालित आराधना चर्च,वडा नं १० मा सञ्चालित साक्षी चर्चमा ख्रिश्चियन बिराेधी हिन्दु अतिवादीहरुले ताेडफाेड गर्नु, साेहि नगरपालिका वडा नं ५ मा निर्माणाधिन नयाँ चर्च पुर्ण रुपले ध्वस्त पारिएको, नवलपरासीकाे सुनारीमा सेवाका लागि चर्च जाँदै गरेका धर्म गुरुहरुमाथि कुटपिट गरिनुका साथै कालाे माेसाे दलिएकाे त्यस्तै भर्खरै जनकपुरमा समेत ईसाई अगुवाहरुलाई कालाे माेसाे दलिएकाेप्रति जसपा,शिल्पी/दलित विशेष समितिकाे गम्भि ध्यानाकर्षण भएकाे छ र त्यसप्रति खेद ब्यक्त गर्दछ ।
हिन्दु धर्मकाे आडमा सृजित जात ब्यवस्थाले अछूत बनाईएका,विभेदमा पारिएका शिल्पी/दलित समूदायले कम्तिमा छुवाछूत जस्ताे अमानवीय ब्यवहारबाट मुक्ति पाउँदै गरेकाे अवस्था,किराँत,बाैद्ध,मुस्लिम,शिख,जैन,बाेन लगायत धर्म निरपेक्षतालाई आत्मसात गरि धार्मिक समूदायले आफ्नो आस्थाप्रती गाैरव गर्दै अगाडि बढ्ने अभ्यास गरिरहेकाे बेला एकल नश्लिय चिन्तनद्वारा ग्रसित मनाेराेगी हरुद्वारा हिन्दु धर्मका नाममा अरुकाे धार्मिक आस्थामाथि प्रहार गरिएकाे छ । अतिवादीहरुकाे याे प्रहार हामीलाई सह्य छैन ।
नेपालकाे संविधानकाे भाग ३ काे २६ उपधारा १,२ र ३ अनुसार याे देशका हरेक नागरिकले आफुले चाहेकाे र अवलम्बन गरेकाे धर्मकाे अभ्यास गर्न पाउँने,धार्मिक संरचना निर्माण गर्न पाउने तथा धार्मिक गुठि बनाउँन पाउने भनेर स्पष्ट हुँदाहुँदै त्यस प्रकारका गतिविधि गरिनु अत्यन्तै निन्दनीय र भर्त्सना याेग्य छ ।
तसर्थ घटनामा संलग्न हिन्दु अतिवादीहरुलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ काे परिच्छेद ९ काे धारा १५५ काे (१) तथा धारा १५७ काे (१) बमाेजिम कडाभन्दा कडा कारबाहीकाे लागि राज्यसंग माग गर्दछाैँ ।
