काठमाडौं । नेपालले हस्ताक्षर गरेको चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको कार्यान्वयनमा चुनौती देखा पर्नुमा भारत र पश्चिमा देशहरूको प्रतिरोध सहितका कारण जिम्मेवार रहेको चिनियाँ विज्ञहरूले आरोप लगाएका छन्।
त्यो बाहेक नेपालभित्रकै जटिल आन्तरिक राजनीति र त्यसलाई हेर्ने चिनियाँ दृष्टिकोणले पनि दुई देशबीच बीआरआईअन्तर्गत ठूला पूर्वाधार अघि बढाउन विलम्ब गरिरहेको एकजना विज्ञले बताए। सन् २०१७ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको बीआरआई परियोजना चीनले अघि बढाएको यो साल १० वर्ष पुग्दैछ।
यस बीचमा काठमाण्डू र बेइजिङबीच बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनालाई लिएर केही फरक मत देखिए पनि चीनले आफ्नो विदेश नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा राखेको उक्त कार्यक्रमलाई समायानुकूल परिवर्तन गर्न लागिरहेको कतिपय विज्ञको ठम्याइ छ।
त्यसको प्रभाव काठमाण्डूमा पनि पर्ने भन्दै नेपालको परराष्ट्र मामिलाका एकजना जानकारले नेपाल जस्तो देशले परस्परविरोधी भूराजनीतिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताए।
चीनको विदेश मामिला कानुनमा बीआरआई्
यसै वर्षको जून महिनामा चीनको १४औँ राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसले नयाँ विदेश सम्बन्धसम्बन्धी कानुन अनुमोदन गरेको थियो जसमा बीआरआईको प्रवर्द्धनलाई चीनको विदेश नीतिको उद्देश्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त कानुनको २६औँ बुँदामा ‘उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोडको संयुक्त निर्माणलाई प्रवर्द्धन’ गर्न चीनले जोड दिने भनिएको छ। सन् २०१३ मा वान बेल्ट वान रोड (ओबोर) नाम दिएर सुरु भएको बीआरआईलाई कुनै बेला चीनको नेतृत्वले ‘यो शताब्दीको परियोजना’ का रूपमा उल्लेख गरेको थियो।
कार्नेगी इन्डाउमेन्ट फर डिमोक्रेसीमा प्रकाशित एउटा लेख अनुसार हालसम्म १५० वटा भन्दा बढी देश उक्त परियोजनामा आबद्ध भएका छन् भने सयौँ दुईपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन्।
अघिल्लो वर्ष वालस्ट्रीट जर्नलमा प्रकाशित भएको एउटा विवरण अनुसार चीनले बीआरआईअन्तर्गत एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा १० खर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ।
दक्षिण एशियाका भुटान र भारतबाहेक सबै देश आबद्ध रहेको बीआरआईको रफ्तार कोभिड महामारीका अप्ठेरा, चीनको अर्थतन्त्रमा देखिएका सुस्तता र कर्जा भुक्तानीसम्बन्धी चुनौतीका कारण पछिल्लो समयमा केही कमजोर भएको कतिपय विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।
यो वर्ष भव्य सम्मेलन गरेर बीआरआईको १०औँ वर्ष मनाउने तयारी गरिरहेको बेइजिङले उक्त अवधारणामा समयानुकूल परिवर्तनहरू गर्ने र त्यसले नेपाल जस्तो देशलाई पनि प्रभाव पार्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेयता नेपाल र बेइजिङले मूलतस् पूर्वाधारमा केन्द्रित ठूला परियोजना उक्त अवधारणा अनुसार अघि बढाउन सकिरहेका छैनन्।
राष्ट्रपति सी जीनपिङले सन् २०१९ मा काठमाण्डूको भ्रमण गर्दा दुई देशले बहुआयामिक हिमालय वारपार सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गरिनेमा जोड दिँदै तिब्बतबाट काठमाण्डू हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलवे निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
विगतमा अधिकारीहरूले बीआरआईअन्तर्गत अघि बढाउने नौवटा परियोजनाको सम्भावित सूचीबारे गृहकार्य गरेका भए पनि लगानीका ढाँचा र कार्यान्वयनका प्रारूपजस्ता विषयबारे उनीहरू कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्।
बरु पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले ‘अनुदानमा आधारित परियोजना’ हरूमा आफ्नो जोड रहने दृष्टिकोण राख्न थालेको छ र चीनसँग भएका नेपाली उच्च अधिकारीहरूकै बैठकपछिका विज्ञप्तिहरूमा बीआरआई शब्द नै अटाउन छाडेको छ।
चिनियाँ विज्ञहरूले यी घटनाक्रमलाई कसरी लिएका छन् ?
चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्स्टिच्यूट अफ साउथ एशियन स्टडीजको नेपाल स्टडी सेन्टरका उपनिर्देशक गाओ लिआङले नेपाल र चीनले बीआरआई अन्तर्गत दुईपक्षीय लगानी, पूर्वाधार निर्माण र भ्रमणहरूको आदानप्रदानमा केही प्रगति गरेको बताए।
तर दुई देशले उल्लेख्यरूपमा ‘अप्ठेरा र चुनौती’ पनि सामना गरेको उनको भनाइ छ। उनले भने, “बीआरआई सहकार्य बहुआयामिक विषय हो र वास्तवमै ठूला स्तरका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको चर्चा गर्दा केही ढिला भएको छ। त्यसमा नेपालको आन्तरिक र तेस्रो पक्षको भूमिका छ।”
नेपालको राजनीतिक इच्छाशक्ति र नीतिगत निरन्तरता बीआरआई कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण ठानेका उनले तेस्रो पक्षबारे विस्तृत खुलाएनन्।
तर नेपालबारे केही अनुसन्धान गरेका चिनियाँ विज्ञ जाङ सेङ घरेलु चुनौतीबाहेक भारत र अमेरिकाबाट भएका गम्भीर प्रतिवादहरू पनि ढिलाइमा जिम्मेवार रहेको ठान्छन्।
बीबीसीलाई ईमेलमार्फत् प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, “कैयौँ कारण, जस्तै भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाको गम्भीर प्रतिरोध, नेपालको निरन्तरको शक्ति सन्तुलनको फेरबदल र लगानी बारेका चिनियाँ चिन्ता सबैले ठूला स्तरका यी परियोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलाइमा भूमिका खेलेका छन्।”
पूर्वाधार परियोजनामा बीआरआईको जोड रहेको उल्लेख गर्दै उनले लगानी, अत्याधुनिक प्रविधि र दक्ष इन्जिनिअरको सहज उपलब्धताका कारण रेलमार्ग, राजमार्ग, बन्दरगाह र जलविद्युत् परियोजनाजस्ता पूर्वाधार सहजै सम्भव रहेको बताए।
उनले थपे “चीन-लाओस रेलवे बीआरआईले के हासिल गर्नसक्छ भन्ने कुराको एउटा राम्रो उदाहरण हो र त्यो नेपाल चीन सहकार्यका लागि पनि राम्रो उदाहरण बन्नुपर्छ।” बीबीसी नेपालीबाट
