बिराटनगर । प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले पहिचान पक्षधरका आन्दोलनकारीसँग छलफल गर्न तत्काल वार्ता समिति बताउन माग गरेका छन् ।भित्र प्रदेशसभा बैठक चलिरहँदा बाहिर सडकमा भने प्रदर्शन भइरहेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कमलप्रसाद जबेगुले आफूहरू जेलमा बसेजस्तो भएको भन्दै समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे । ‘बहुमतले काम अगाडि बढाइरहँदा मानिसले बोल्न पनि नपाउने, । हक अधिकारको कुरा गर्न पनि नपाउने र प्रहरीले दमन गर्ने र हामी जेलभित्र बसेजस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आयो’, उनले भने, ‘यो प्रदेशलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि चाँडोभन्दा चाँडो वार्तामार्फत समाधान गर्नका लागि वार्ता समिति बनाऔँ । यो कौरव र पाण्डवको लडाइँजस्तो अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।’
त्यस्तै, कांग्रेसका सांसद खगेनसिंह हाङ्माङले सडकमा, सरकारी निकायमा प्रदेशको जतातै अस्तव्यस्त देखिएको भन्दै समस्या समाधानको माग गरे । ‘आन्दोलनरत पक्षको माग र मुद्दाको विषयलाई समाधान गर्न अविलम्ब वार्तामा बोलाउन माग गर्दछु’, उनले भने ।
माओवादी सांसद गणेश उप्रेती (सुशील)ले डकमा सुनिएका आवाजलाई इगनोर गरेर आफूहरु अगाडि बढ्न नसक्ने बताईन् । ‘असन्तुष्टि बोकेर मानिसहरू सडकमा आइरहेका छन् । ति मानिसहरू एमाले, काँग्रेस, माओवादीलगायतका दललाई भोट हाल्नेहरू नै छन् । वार्ताको समिति बनाउन मुख्यमन्त्रीलाई कसले छेक्यो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्रतिपक्षीले छेक्यो कि सत्तापक्षले छेक्यो ? सत्तापक्षका दलहरुबीचमा पनि वार्ताबाट समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । त्यो किन भएन ? सडकमा सुनिएका आवाजलाई इगनोर गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ ।’
त्यस्तै, कांग्रेस सांसद गोपाल तामाङले प्रदेशमा देखिएको समस्या समाधानमा पनि जोड दिए । ‘सरकारले यसलाई समाधान गर्न किन वार्ता टोली बनाउँदैन ? वार्ता समिति नबनाउनुको पछाडिको उद्देश्य के छ ?’ उनले प्रश्न गरे । राप्रपाका सांसद गोपालबहादुर विश्वकर्माले पनि आन्दोलनकारीलाई वार्तामार्फत समाधान गर्न आग्रह गरे भने माओवादी सांसद गोम्बु शेर्पाले कोशी नामकरण गरेकै कारण तनावको स्थिति सिर्जना भएको बताए । कांग्रेस सांसद प्रदीपकुमार सुनुवारले पनि वार्ताबाटै अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
