याे सरकारले ल्याएकाे बजेट नश्लीय र विभेदकारी छ, यसले देसका सबै जात- जाति, धर्म, बर्ग र सम्प्रदायलाई समेट्न सकेन भनेर धेरै बिज्ञहरुले टिप्पणि गरिरहेकाे अवस्थामा साच्चिनै याे बजेट विभेदकारी नै छ त?? (आदिवासी जनजाति लेखक/ साहित्यकार महासंघका अध्यक्ष श्रवण मुकारुङ सग अनलाइन खबरकालागि राजन मुकारुङ ले गर्नाेभएकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश)
पहिलो कुरा त केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट असंवैधानिक छ । कामचलाउ सरकारले सदनमा बहस नगरिकन ल्याएको बजेटमा हामीले त्यति धेरै चासो दिन आवश्यक थिएन । यद्यपि, आजको बजेटमा समेटिएका नीतिले दीर्घकालसम्म असर पार्ने देखिएकाले बजेट र यसका एजेण्डामाथि निर्मम टिप्पणी गर्न आवश्यक छ ।
झट्ट हेर्दा यो बजेट निकै आकर्षक लाग्छ । विद्यार्थीले प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाउने कुरा, ल्यापटप किन्न सहुलियत पाउने कुराले बजेट जनतामुखी देखिन्छ । वृद्धभत्ता (तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू) बढाइएकाले जनउत्तरदायी प्रतीत हुन्छ तर, बजेटको सांस्कृतिक पक्षमाथि गहिरिएर विश्लेषण गर्दा यो नश्लीय देखिन्छ । पूर्णतः एकपाखे देखिन्छ ।
सुकेटार विमानस्थललाई ‘रविन्द्र अधिकारी विमानस्थल’ नामकरण गर्ने कुरा अनि तेह्रथुमको चुहानडाँडालाई ‘आङछिरिङ विमानस्थल’ बनाउने योजनाबाटै बजेटले सांस्कृतिक दमन गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
‘सुकेटार’ भन्ने नाम ताप्लेजुङको एक समुदायको स्वामित्वमा भएको नाम हो । त्यो नामको सट्टामा एउटा व्यक्तिलाई ल्याएर देवत्वकरण गर्दै ठाउँको स्वीकार्यतामाथि उपनिवेश लाद्न खोजेको देखिन्छ । पाँचथरको चुहानडाँडा पनि स्थानीय सांस्कृतिक विरासतबाट बनेको नाम हो । त्यहाँ पनि कुनै एक व्यापारीको नाम राखेर जबर्जस्ती समुदायको हक खोस्न लागिएको छ ।
यता आङछिरिङ शेर्पा तथा उनको ‘यति ग्रुप’ राज्य पक्षसँग साँठगाँठ गरेको अर्थ दिने नाम हो । यसरी कुनै दलाल वा व्यापारीको नामबाट सिङ्गो समुदायको पहिचान प्रतिबिम्बित गर्ने नाम विस्थापित गर्ने योजना यो बजेटमा समेटिएको छ ।
खवालुङमाथि बारम्बार प्रहार
खुवालुङको सन्दर्भमा यो सत्ताले आजसम्म ‘खुवालुङ’ शब्द उच्चारण नगरिकनै यसको अस्तित्व मेट्न लागिपरेको छ । ८ फागुन २०७७ को भाषणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सप्तकोशी वराह क्षेत्रमाथि एउटा ढुंगो छ त्यो फोरेर जेटबोट चलाइन्छ’ भन्दै किरात समुदायको आस्थामाथि धावा बोले ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइको सर्वत्र विरोध भयो । स्थानीयबासी र अभियन्ताहरूको चरणबद्ध आन्दोलनपछि प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई खुवालुङ भएकै स्थानमा गएर यसलाई संरक्षण गर्ने घोषणा गरे । मुख्यमन्त्रीको कुरा सुन्दा हामीलाई अब त खुवालुङ संरक्षण हुन्छजस्तो लागेको थियो ।
तर, फेरि बजेटको नीति कार्यक्रममार्फत खुवालुङ ढुंगोलाई निशाना बनाएर किराती संस्कृतिमाथि प्रहार गरिएको छ । यसले किराती समुदायमाथि राज्यले बारम्बार सांस्कृतिक दमन गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
यसैले ‘आदिवासी जनजाति लेखक/साहित्यकार महासंघ’को तर्फबाट हामीले विज्ञप्ति निकालेर भर्त्सना गरेका छौं । सांस्कृतिक दमनविरुद्ध थप आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छौं ।
अर्कोतर्फ केपी ओली सरकारको बजेट मात्र नभई उसका अन्य नीति–कार्यक्रम हेर्दा त्यसले पनि जातिभेदसहितको नश्लीय बाटो समातेको देखिन्छ । यो सरकारको नीतिले हिन्दु धर्म, सभ्यता र संस्कृतिलाई नै बल पुग्ने काम गरेको छ । पशुपतिमा सुन राख्न बजेट हुने, राम मन्दिर बनाउन बजेट पुग्ने तर महामारी रोक्न बजेट किन पुगेन भन्दा सत्ताले एकल जाति तथा धर्मको पक्षपोषण गर्न लगानी गरेकाले चाहिने काममा बजेट नपुगेको हो ।
मदन भण्डारी रंगशाला निर्माणको योजना सधैं अगाडि पर्ने अनि त्यही झापामा आदिवासी रंगशाला बनाउने कुरा जहिल्यै ओझेलमा पार्ने गरिएको छ । मन्दिरको नाममा करौडौं बजेट पर्ने तर आदिवासी जनजातिको संस्कृतिमाथि चासो त परै जाओस् त्यसलाई ध्वंश पार्ने नीति यो राज्यले लिएको छ ।
बजेटको संस्कृतिअन्तर्गत रहेका २४० देखि २४४ सम्मका बुँदाहरूको वार्षिक कार्ययोजनाले स्पष्ट गर्छ कि कुनै एक जातिको धार्मिक आस्थालाई राष्ट्रिय सम्पदा नै मानेर जोगाउन अर्बौं खर्च गर्ने तर आफ्नै देशका अन्य जातिहरूका आस्थागत सम्पदाहरूलाई भने विकासको नाम दिएर विनाश गर्ने योजना बनाउनु सरासर नश्लीय चिन्तनले उब्जाएको विभेद हो ।
यिनै सांस्कृतिक उपनिवेशमध्ये अहिले प्रष्ट देखिएको दमन भनेको सुकेटार विमानस्थल तथा चुहानडाँडाको नाम परिवर्तन एवं खुवालुङ ढुंगो फुटाउने कुरा हो । यसबाहेक काठमाडौंकै खोकनामा गरिएको सांस्कृतिक अतिक्रमण तथा पाथीभराको स्थानीय नाम ‘मुक्कुमलुङ’ नामेट पार्ने कदम पनि यही लहरमा आउँछ ।
हामीले राजनीतिक आँखाबाट हेर्दा चुनावी नाराको लागि यो बजेटलाई यस्तो बनाइएको होला भन्ने पनि लाग्न सक्छ । कामचलाउ सरकारको बजेट भएकाले यसमाथि विज्ञहरुको आफ्नै मत होलान् । तर हामीले नेपाल राज्यका सबै आदिवासी जनजाति र उत्पीडितको पक्षबाट हेर्यौं भने बजेट विभेदकारी देखिन्छ ।
बजेट भाषणपछिका प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति न्यायालयलाई नै प्रभाव पार्ने किसिमको आइरहेको छ । केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री होइन कि एउटा सानो गुटको प्रधानमन्त्री साबित भइसकेका छन् । अनि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा सिंगो राज्यले विभेदकारी बजेट बनाएको प्रष्ट देखिन्छ ।
बजेटले संविधानमा लिखित ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दकै अपमान गरेको देखिन्छ । राज्यको एकल जातिवादी, नश्लवादी, पुँजीवादी नीतिलाई बजेटले अङ्गीकार गरेको छ ।
यसर्थ सरकारको नीति र नियतमाथि प्रश्न उठाउन अति आवश्यक छ । किनभने हामीले यस्ता विभदेकारी नीतिको विरोध गरेनौं भने हाम्रा सम्पूर्ण सांस्कृतिक विरासत एक-एक गर्दे ध्वंश बनाइने छ ।
