काठमाडौं । विवादित प्रदेश नामकरकाे पुन नामाकरण मागसहित चलिरहेकाे आन्दाेलनका तर्फबाट गृह मन्त्रि नारायणकाजि श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाएकाे छ। जसमा छलकपट सहित ल्याइएकाे प्रदेशकाे नाम पुनलेखनकाे लागि भएकाे हुने अन्य आन्दाेनकाे बिषयमा गृह मन्त्रालय समेतलाई जानकारी हाेस भन्ने हेतुले बुझाइएकाे ज्ञापन पत्रमा यसाे भनिएकाे छ।
२०७९ फागुन १७ गते प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सभा र सरकारले अत्यन्तै नियोजित, षड्यन्त्रपूर्वक छलकपटपूर्ण एवम् छापामार शैलीमा सरोकारवालासँग छलफल तथा सूचनासम्म नगरी सो क्षेत्रको आन्दोलन, माग, इतिहास, सभ्यता र सांस्कृतिक विशेषतालाई कुल्चेर एकपक्षीय रूपमा नामकरण गरेको छ । ऐतिहासिक बहुपहिचानको आधारमा नामकरण हुनु पर्दछ भन्ने आम जनताको मागलाई लत्याउँदै संवैधानिक हिसाबले व्यवस्था भएको कार्यविधिको सामान्य प्रक्रिया समेतलाई उलङ्घन गरिएको छ ।
कसैले नमागेको राजनीतिक भूगोलका हिसाबले नेपालको सिमाना दक्षिणमा भिमनगर ब्यारेजदेखि कुर्सेला घाटसम्म मात्र कोशी नामले चिनिने नाममा प्रदेशको नामकरण गरिएकाले ‘प्रदेश नंं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति’ ‘कोशी’ नाम खारेजीका लागि फागुन १७ गतेदेखि नै निरन्तर आन्दोलनमा रहेको छ ।
यही आन्दोलन कै क्रममा चैत्र ५ गते विराटनगरमा आयोजित शान्तिपूर्ण विशाल विरोध जनप्रदर्शनको क्रममा प्रहरीको आक्रमणमा परी घाइते हुनु भएका ‘प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति’को घटक दल सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च – सङ्घीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्च, नेपालको सचिवालय सदस्य एवम् लिम्बुवान भोलेन्टियर्सका केन्द्रीय सह–कमान्डर पदम कुमार लिम्बु ‘लाजेहाङ’को उपचारको क्रममा २०७९ चैत १० गते सहादत प्राप्त गर्नुभएको छ । फागुन १७ गतेदेखि निरन्तर चलिरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सुरक्षा निकायबाट भएको बर्बर दमनका कारण घाइते सयौँ योद्धाहरू उपचारत हुनुहुन्छ भने केहीको स्वास्थ्य स्थिति एकदमै गम्भीर रहेको छ ।
ऐतिहासिक लिम्बुवानको राजनैतिक आन्दोलन, ऐतिहासिक सभ्यताको किरात आन्दोलन, खम्बुवान आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, १०४ वर्षे राणा शासन अन्त्य गर्ने २००७ सालको क्रान्ति, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्ने २०४६ सालको जनआन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्धको जगमा राजतन्त्र अन्त्य गर्ने २०६२÷६३ को १९ दिने जनआन्दोलनको जनादेश विपरीत प्रदेशको कोशी नाम आएको छ ।
यसको विरुद्ध ‘प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति’ले २०७९ फागुन १७ गतेलाई कालो दिन घोषणा गर्दै सोही दिनदेखि निरन्तर सशक्त आन्दोलन जारी राखेको अवगत नै छ । यस प्रदेशका थुप्रै सरकारी निकायहरू, स्थानीय तहहरू अहिले तालाबन्दीमा छन् भने कार्यालयहरूमा विरोधको कालो झण्डाहरू फहराइरहेका छन् । प्रदेशको नाम कोशीमा मत हाल्ने सांसदहरूलाई अहिले जनताद्वारा सामाजिक बहिष्कार गर्दै उनीहरूलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । सरकार भने आन्दोलनकारी जनतालाई धरपकड गर्ने, आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा पुलिस प्रशासन प्रयोग गरेर दमन गर्ने कार्य गरिरहेको अवस्था छ ।
यस सङ्गीन घडीमा गृहमन्त्रीज्यूको तर्फबाट सङ्घीय सरकारको तहबाट उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरी सरकार, प्रदेश सभा र सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरी आन्दोलनरत पक्षको माग प्रदेशको कोशी नाम खारेज गरी ऐतिहासिक एवम् बहुपहिचानको आधारमा प्रदेश नम्बर १ को पुनः नामकरण गर्न गराउन, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागीहरुलाई धरपकड गर्ने, झुटा मुद्दामा फसाउने कार्य रोक्न यसै ज्ञापन–पत्र मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
प्रदेश नाम कोशी – खारेज गर ।
सहिद पदम कुमार लिम्बु ‘लाजेहाङ’ – अमर रहून् ।
पहिचानको आधारमा प्रदेश नं. १ को – पुनः नामकरण गर ।
२०८० वैशाख ७ गते
