नेपालजस्तो अविकसित र आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मुलुकमा संघीयता घा“डो हुन्छ र देशले धान्न सक्दैन भन्दै स्थानीय स्वायत्त शासनको पक्षमा तत्कालिन राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०६३ सालमा मेची–महाकाली अभियान सञ्चालन गरेको थियो । गणतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रियताको पक्षमा खरोरुपमा उत्रिएको जनमोर्चाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीतालाई भने आत्मसाथ गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो । तर जब पूर्वको तत्कालिन कोशी अञ्चलमा जनमोर्चाको अभियान सञ्चालन भईरह“दा तत्कालिन रामकुमार राई (आरके खम्बु) को नेतृत्वका खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले जनमोर्चाको धरान ११ स्थित दुर्गाचौकमा रहेको १ नम्बर क्षेत्रीय कार्यालयमा तोडफोड गरेर पार्टी कार्यालयको साइनबोर्ड समेत लुटेर लगेको थियो ।
जनमोर्चाका नेताहरु अमृत पाण्डे, सुरेन्द्र भण्डारी लगायतलाई भौतिक आक्रमणको प्रयाससमेत भएको थियो । खासगरी मधेश र पूर्वमा संघीयताको आन्दोलनले निकै उग्ररुप लिएको थियो । संघीयताको मुल मर्म भनेको पहिचान हो । पहिचान भनेको सम्बन्धित क्षेत्रको ऐतिहासिकता, जातीयता र सांस्कृतिक विशेषता हो, जुन त्यहा“का जनतास“ग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । १० वर्षे माओवादी जनयुद्धको जगमा २०६२÷०६३ को महान जनआन्दोलनपछि संघीयताको आन्दोलन चलेको हो । मुलुकको पुर्नसंरचना गर्ने सहमतिअनुसार पहिचानका आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गर्ने र ति प्रदेशहरुको नाम पहिचानमा आधारित राख्ने सहमति भएको थियो ।
संविधानले सो जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशसभालाई तोक्यो । २०७४ मा स्थापना भएको ७ वटै प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल यहि २०७९ मंसिर ४ गते सकिएको छ र अहिले दोश्रो कार्यकाल शुरु भएको पनि करिब ३ महिना पुगिसकेको छ । यसबीचमा देशका ६ वटा प्रदेशको नाम राखिसकिएको थियो । पहिचानको सबैभन्दा बढि आवाज उठेको १ नं. र २ नम्बर प्रदेशमध्ये २ नं. प्रदेशको पहिचानकै आधारमा मधेश प्रदेश नामकरण भयो ।
त्यहा“ मधेश सरकार बन्यो । तर १ नम्बर प्रदेशमा पहिचानको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने संघीय लिम्बुवान मञ्च र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाहरु आपसमा विभाजन, दोषारोपण र आपसी टुटफुटका कारण कमजोर बनेर गए । संसदमा पुरानै पार्टीहरुको वर्चश्व हाबी भयो । मुलुतः १ नं. प्रदेशमा एमाले र का“ग्रेसको दुई तिहाई बहुमत रहेपछि उनीहरुले जे भन्यो त्यहि हुने भयो । जसअनुसार २०७९ साल फागुन १७ गते १ नं. प्रदेशसभामा एमालेका सांसदले कोशी प्रदेशको नाम प्रस्ताव गरे । एमालेको प्रस्तावमा का“ग्रेसले समर्थन गर्यो अनि माओवादीले पनि मतदान कोशी प्रदेशकै पक्षमा ग¥यो । तर संसदमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पहिचानका आधारमा किरात लिम्बुवान सगरमाथा प्रदेशको नाम प्रस्ताव गर्यो ।
जसमा जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेको थियो । तर प्रदेश सांसदमा ४ जनाबाहेक अरु सबै कोशी प्रदेशकै पक्षमा देखिएपछि १ नं. प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश भएको छ ।
राजा पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तारका क्रममा १८३१ मा मात्रै पुर्वको लिम्बुवान राज्य मासिएको इतिहास छ । त्यसअघि खम्बुवान र कोचिला राज्यहरु पनि थिए भन्ने गरिन्छ । लिम्बुवान र खम्बुवान समकालिन राज्य हुन् तर त्यो भन्दा अघि किरात राज्य थियो । काठमाण्डौं पूर्व पछिल्लो समयसम्म वल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरात भन्ने प्रचलन थियो ।
त्यसैले संघीयता भनेकै उत्पीडित जातजाति, भाषा, धर्मसंस्कार र संस्कृतिको उत्थान एवम् संरक्षण र विकास गर्नका लागि आवश्यक छ भन्ने बुझाई छ । तर पछिल्लो समयमा प्रतिगामीहरुले पटक पटक टाउ“को उठाए । संविधानमा उल्लेख गरिएका उपलब्धीहरुलाई पुरानै बाटोमा फर्काउन र गणतन्त्रको बदला राजतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको बदला हिन्दु राज्य, संघीयताको बदला केन्द्रीकृत एकात्मक अधिराज्य र समावेशीताको बदला एकल जातिवादी नश्लीय राज्य पुर्नस्थापना गर्नगराउनका लागि प्रयत्न भइरहेको छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अन्य प्रतिगामी राजनीतिक दलहरुको विजयी यात्राले पहिचान, अधिकार र क्रान्तिकारी शक्तिहरु कमजोर बनेका हुन् ।
१ नं. प्रदेशको नामकरण कोशी प्रदेश राखिनु पहिचानको मुद्दा कमजोर भएर अर्थात् पहिचानवादीहरु कमजोर भएर नै हो ।
किरात राज्यको पक्षमा करिब दुई दशकको अभियान निरर्थक बनेको छ । किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ जस्ता जातीय संस्थाहरुको अगुवाईमा उक्त अभियान सञ्चालन भएको थियो । तर यो एक राजनीतिक मुद्दा थियो । त्यसैले यहा“ राजनीतिक दलकै जरुरी थियो ।
कतिपय अवस्थामा जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरु पहिचानवादी राजनीतिक शक्तिका विरुद्धमा खडा भए । आफ्नो मताधिकार तथा राजनीतिक भूमिका पहिचान विरोधी पार्टीमा लगाउने अनि सामाजिक बहसहरुमा भने पहिचानका मुद्दा उठाउने गरेका कारण कतिपय अभियान्ताहरुले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरे । अन्ततः कोशी पहिचानको आधार होइन, यो हिन्दु धार्मिक मुल्यमान्यता अन्तर्गत राखिएको नदीको नाम हो ।
खोलानाला वा नदीलाई पहिचानको आवश्यकता थिएन । यहा“का आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान किरात नै थियो । किरात सभ्यता थियो, इतिहास थियो तर यसलाई जर्बजस्त जातीयकरण गरियो । राई र लिम्बुले किरातलाई पेवा बनाउ“दा यो जातीय पहिचान झल्कियो त्यसबाट विशेषतः बाहुन क्षेत्रीहरु डराए । उनीहरुले किरात प्रदेश नामकरण गर्दा आफुहरु दबिने महशुस गरि कोशी प्रदेशको पक्षमा जनमत बनाए ।
दुई जना मुख्यमन्त्री राईलाई बनाईदिए तर प्रदेशको नाम राखेनन् । अनि जब मुख्यमन्त्री क्षेत्री बनाएको बेला मँैका छोपेर कोशी प्रदेश बनाए । यसले आम बाहुन क्षेत्रीहरुमा खुशीयाली छाएको छ तर पहिचानका पक्षधरहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । दुईचार जना सडकमा औपचारिकता पुरा गर्न झण्डा र मसाल बोक्दैमा प्रदेशको नाम परिर्वतन हुदैंन । राजपत्रमासमेत प्रदेशको नाम कोशी प्रकाशित भईसकेका कारण अव यो नाम परिवर्तन यसै संसदबाट सम्भव छैन ।
यसैकारण हिजोका दिनमा जनमोर्चामाथि आक्रमण गर्ने शक्तिहरु अबको अत्याधिक बहुमतका साथ कोशी प्रदेश नामकरण गर्ने संसदप्रति के गर्न सक्छन् ? यो सत्य हो कि बलियोले कमजोरलाई जहिले हेप्छ । जनमोर्चा आज पनि सांगठानिक रुपमा कमजोर छ तर अहिले कोशी प्रदेश नाम राख्न जनमोर्चाको कुनै भूमिका छैन । एमाले, का“ग्रेस र माओवादीले यो नाम राखेको हो ।
के अब पहिचानवादी भन्ने शक्तिहरुले ति पार्टीहरुमाथि आक्रमण गर्ने हिम्मत राख्छन् ? राख्दैनन् । सडकमा केहि दिन नारावाजी गर्छन् अनि चुपचाप स्वीकार गरेर अघि बढ्ने अवस्था देखिएको छ । यस्तो हुनुमा उत्पीडित शक्तिहरु आपसमा एकतामा नरहनु र एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्नु नै हो । भविष्यमा समेत अझ उत्पीडित समुदायमाथि राज्यबाट संगठित रुपमा हुनसक्ने दमनलाई ख्याल गर्दै आम उत्पीडितहरु एकताबद्ध बन्न जरुरी छ ।
