काठमाडौ। सार्वजनिक बाटो माथि आलिसान बंगाल बनाएर भोगचलन गरेको १ वर्ष वितिसक्दा पनि लालबन्दी नगरपालिका मूकदर्शक देखिएको छ । नापी कार्यालयको रेकर्डमा समेत स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक बाटो कायम रहेको देखिएपनि सो बाटो संरक्षणका लागि नगरपालिकाले कुनै पहल नगरेको पाइएको छ ।
लालबन्दी नगरपालिका हाल वडा नं. ६ स्थित साविकको पत्थरकोट (हाल भट्टराई टोल) स्थित कित्ता नं. ९९७ को सार्वजनिक बाटो मिचेर घर निर्माण सुरु नहुँदै केही स्थानीयबासीहरुले सो सार्वजनिक बाटो संरक्षण गरिदिनका लागि पटक पटक ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो । तर, नगरपालिकाले सो सार्वजनिक बाटो संरक्षणका लागि कुनै पहल गरेन ।
अन्ततः विष्णु प्रसाद भट्टराईले सो सार्वजनिक बाटो मिचेर पाँच तले भवन बनाई छाडे ।
नेपाल सरकारका पूर्व कर्मचारी समेत रहेका भट्टराईले सार्वजनिक बाटो, त्यसमाथि अवैध रुपमा भवन निर्माण गर्दा समेत नगरपालिकाले कारबाही गर्नुको साटो उनकै संरक्षण गरेको देखिएको छ । भट्टराईले सार्वजनिक बाटो मिचेको विषयमा विभिन्न मितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ ।
नयाँ भवनलाई किर्ते कागज बनाएर पुरानो घर भन्दै अभिलेखीकरण
अख्तियारलाई समेत छल्ने रणनीति अपनाएको नगरपालिकाले अतिक्रमण गरी मापदण्ड विपरित बनाइएको नयाँ भवनलाई किर्ते कागज बनाएर पुरानो घर भन्दै अभिलेखीकरणमार्फत बैधानिकता दिने काम गरेको भएपनि अख्तियारले चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको पत्र पठाएपछि अहिले नगरपालिकाले अख्तियारलाई आफैँले छानविन गर्न पत्र पठाएको छ ।
यद्यपि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद–७ को ब्यबस्था तथा भवन निर्माण मापदण्ड अनुसार जुनसुकै नगरपालिकाभित्र घर निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा नक्सा पास गराउनुपर्ने हुन्छ । कानुन अनुसार भवन बनाउनु अगावै नक्सा पास गर्नुपर्ने हुन्छ तर, नगरपालिकाका मेयर अधिकारीको आर्शिवाद पाएसँगै विष्णुप्रसाद भट्टराईले उक्त भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि मात्र नक्सा पास गरेका थिए ।
यस विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको र कर्मचारी फस्ने भएसँगै कर्मचारी जोगाउने प्रपञ्च रचेर उक्त नक्सा पासको विवरण रेकर्डबाट हटाएर अभिलेखीकरण भनि जोगाउन खोजिएको छ । यससँगै लालबन्दी नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप लागेका भट्टराईलाई जोगाउन उद्दत रहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
यस विषयमा लालबन्दी नगरपालिकाका मेयर बासुदेव अधिकारीले सार्वजनिक बाटोको संरक्षण गर्नुको साटो आफूँलाई केही थाहा नभएको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । स्थानीय विष्णु भट्टराईले घर निर्माण सुरु गरेसँगै उक्त विषयमा पटक पटक सार्वजनिक बाटो अतिक्रमण भयो भनेर नगरपालिकामा उजुरी परिसकेको भएपनि उक्त उजुरी उपर नगरपालिकाले हालसम्म आलटाल गर्नुले नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको समेत मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ ।
मेयर मानबहादुर खड्काको समेत मिलेमतो
यस विषयमा नगरपालिकाका तत्कालिन मेयर मानबहादुर खड्काको समेत मिलेमतो देखिएको छ ।
उनी प्रलोभनमा परेर सार्वजनिक बाटोमाथि घर बनाउन सहजिकरण गरिदिएका थिए ।
नगरपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड अनुसार १०३ फिट छाडेर घर बनाउनु पर्नेमा निज भट्टराईले मापदण्ड समेत पुरा नगरी ८२ फिट देखी १०३ फिटसम्म सस्पेन्सन हाली गैरकानुनी रुपमा संरचना खडा गरेका छन् ।
साथै भवनको पश्चिमतर्फ सटर हाल्दा ७ फिट छाड्नुपर्नेमा त्यो समेत छाडेका छैनन् ।
सार्वजजिक जग्गा, त्यसमाथि पनि मापदण्ड विपरित घर निर्माण ।
यस विषयमा नगरपालिका तुरुन्त एक्सनमा जानुपर्ने हो तर, नगरपालिका मौन देखिएसँगै स्थानीयहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।
यतिबेला मुलुकको राजधानी रहेको काठमाडौ महानगरपालिकामा त्यहाँका मेयर बालेन शाहले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि आफैँले तत्परता देखाएका छन् ।
उनले वषौं अघि देखि कब्जा भएको सार्वजनिक जग्गाहरु खोजिरहेका छन् ।
यसैगरी सार्वजनिक जग्गाका संरक्षणमा देशभरका स्थानीय सरकारहरु तत्पर भएका छन् ।
तर, लालबन्दी नगरपालिकाले भने सार्वजनिक बाटो मिचियो भनेर उजुरी गर्दा समेत वेवास्ता गरिरहनुले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको नियतमाथि नै शंका उत्पन्न भएको छ ।
विष्णु प्रसाद भट्टराईले सार्वजनिक बाटो मिचेको विषयमा विवाद उत्कर्षमा पुग्न थालेको छ ।
नापी कार्यालयको रेकर्डमा समेत सार्वजनिक बाटो कायम रहेको देखिएपनि भट्टराईले अझैपनि मुर्खता मात्र देखाएका छैनन् कालान्तरमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र उपल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई समेत फसाउन उद्दत रहेका छन् ।
सार्वजनिक बाटो अतिक्रमण गरेको विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा भट्टराईले यो घरायसी विवाद भएको बेतुकका तर्क गर्दै हिँडेका छन् ।
चिल्लो बोली र आर्थिक प्रलोभनमा परेर नगरपालिकामा कार्यरत ओभरसियरद्वय रोशन पण्डित र विवेक भट्टराईले सो सार्वजनिक बाटोमाथि घर बनाउन बाटो खोलिदिएका थिए ।
नगरपालिकाभित्र घर बनाउँदा अनिवार्य रुपमा नक्सा पास गर्नुपर्नेमा उनीहरुले त्यसो नगरी नयाँ भवन निर्माण भईसकेपछि नक्सा पास गरिदिएका थिए । सो विषयमा अख्तियारमा उजुरी परिसकेपछि त्यसलाई वैधानिकता दिनका लागि अभिलेखीकरण गरिदिए ।
यस विषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परेको हुँदा अख्तियारले गम्भीर भई छानविन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
