विश्वास नेपाली ,धनुषा। जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च धनुषाको छैंठौ जिल्ला सम्मेलन मिथिला नगरपालिकाको ढल्केवरमा सम्पन्न भयो । २०६१ सालदेखि धनुषामा भूमि–कृषि अधिकार आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको मञ्चले जिल्लाका भूमि अधिकारबाट वञ्चित किसानहरुको सहभागितामा सम्मेलन गरेको हो । सम्मेलनमा बटेश्वर गाउँपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, थिरेश्वर नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका र सबैला नगरपालिकाबाट ४५७ जना प्रतिनिधि एवं पर्यवेक्षकले भाग लिएका थिए । सम्मेलनले १४ बुँदे घोषणा पत्र पनि जारी गरेको छ ।
सम्मेलनमा प्रदेश सभा सदस्य माननिय हरिनारायण महतोले सदियौदेखि जकडिएर रहेको भूमिको समस्या समाधानका लागि आफु सदैव भूमिहीनको पक्षमा लागि पर्दै आएको र भूमिको समस्या प्रदेश सभामा उठाउने बताउनु भयो । उहाँले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिएतापनि पिँधको मान्छेको समस्या जहीको तही रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै सम्मेलनमा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका केन्द्रिय सदस्य फौदसिंह स्याङ्वाले २००६ सालदेखि राजनीतिक दलले विभिन्न आन्दोलन गरे पनि त्यो आन्दोलनले भूमिहीन र सिमान्तकृत परिवारको आन्दोलन नभएको बताउनु भयो । हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा भूमिहीनको सहभागीता हुन्छ । तर भूमिको समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन । र भूमिको सामाजिक आन्दोलनले प्राथमिकता नपाएको बताउनु भयो । त्यस्तै प्रदेश भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष मदन बि.क.ले चुनावमा मात्र भूमिहीनको प्रयोग गरे तर चुनावपछी भूमिहीन किसानलाई गरेको वाता बिर्सने र भूमिहीनको समस्यालाई जहिको तही राख्ने गरेको बताउनु भयो ।
सम्मेलनमा यज्ञभूमि समुदायबाट आएकी गुथुमायाँ मिजारले चुरेमा बसोबास गर्छौं तर हामिलाई सँधै चुरे दोहनकारीको बिल्ला भिराए । तर हाम्रो गाउँको जंगल हराभरा बनाउने हामी हौं । हामी कसरी चुरे विकासकारी भयौं । उनले चुरेवासीहरुलाई जमिनको अधिकार सहित चुरे संरक्षणको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनु भयो । सम्मेलनमा भूमिहीन किसानहरुले खाना, शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि पनि भूमि आवश्यक रहेकोले अहिलेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीनको पक्षमा काम नगरे आन्दोलनमा उत्रने आक्रोस व्यक्त गरे ।
सम्मेलनमा मञ्चको प्रगती तथा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण गरी त्यसमा छलफल गरी पारित गरिएको थियो ।
सम्मेलनले रामबाबु साहको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति चयन गरेको छ । धनुषा जिल्लामा रहेको भूमिहीन सुकुम्बासी, मोही, गुठी, हरवा चरवा, चुरे र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको लागि वकालतिय अभियान गरिरहेको मञ्चले सम्मेलनको अन्त्यमा १४ बुँदे माग सहितको भूमि सम्बन्धी धनुषा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
