काठमाडौँ। राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकाे खबर छ । श्राेतका अनुसार लामाे परामर्शपछि राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुभएकाे हाे । आज राती १२ बजेबाट प्रमाणीकरणको म्याद सकिएपछि सो विधेयक स्वतः निष्क्रिय बनेको छ । दुवै सदनबाट पारित भएर १५ दिन अगाडि नागरिकता विधेयक शीतल निवास आएको थियो । सरकारले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने विश्वास लिए पनि तर सो विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण गरेन । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भनी संवैधानिक व्यवस्था राखिएको छ । यसको अर्थ एकपटक पुनर्विचारका लागि भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संसद्बाट हुबहु तथा संशोधनसहित पास भई पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था जस्तै गरिएको छ । यसको अर्थ दोस्रो पटक आएको सोही विधेयक १५ दिनसम्म अड्काएर राखे पनि पुनः अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई देखिँदैन । तर राष्ट्रपतिबाट संविधानलाई खुला चुनाैती भएको छ । राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगरी त्यसै राखे पनि उनलाई महाभियोग लगाएर हटाउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने यतिबेला प्रतिनिधिसभा खाली छ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको कारण सांसद पद नै नभएपछि राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लाग्ने सम्भावना छैन ।
- September 29, 2026
