काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षदल नेकपा एमालेका सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग विचाराधीन राखेर कार्यकाल सक्ने षड्यन्त्र गरेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसदहरुले अभियोग लगाएको ५ महिनापछि छलफल थालेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।
आगामी मंसिर १४ गते जबराको कार्यकाल सकिने र महाअभियोगबारे पर्याप्त छलफलका लागि अब समय धेरै नरहेको भन्दै रीत पुर्याउनका लागि मात्रै सरकारले ढिलो गरी महाअभियोग माथिको छलफल अघि बढाएको बताए । एमाले सांसद महेश बस्नेतले भने,‘महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ५ महिनापछि यो छलफल गरिरहेका छौँ ।यो छलफल पनि छिनोफानो हुने ढंगले हैन कि प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल मंसिर १४ गते सकिँदैछ । निर्वाचनको मिति सकिइसकेको छ र आलटाल गर्नका लागि छानविन गर्ने र विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उहाँको कार्यकाल सक्ने भन्ने षडयन्त्रका साथ छलफलमा आएको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।’
यस्तै एमाले सांसद निरुदेवी पालले मंसिरमा संघीय चुनाव घोषणा गरिसकेको सरकारले महाभियोग दर्ता भएको ५ महिनासम्म के हेरेर बसेको भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले सरकार काम चलाउ भइसकेको दावी गर्दै ५ महिनासम्म सरकारले के हेरेर बसेको भन्दै प्रश्न गरिन् ।
उनले भनिन्– ‘यो सत्तापक्ष दललाई हामीसँग दुई तिहाई छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हचुवाका भरमा जबरामाथि किन र केका लागि महाअभियोग लगाइएको थियो र किन हालसम्म किनारा लगाइएन ? भन्ने कुरा सभामुखमार्फत तथ्य र कारणसहित आम जनतालाई जानकारी गराउन म जोडदार माग गर्दछु ।’
उनले आफ्नो क्षणिक राजनीतिक फाइदाको लागि मात्र महाअभियोगको डण्डा चलाइएको हो वा चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इज्जत नष्ट गर्न मात्रै महाअभियोग ल्याइएको हो भन्दै प्रश्न गरिन् । यस्तै एमालेका अर्का सांसद सूर्य पाठकले यो महाअभियोगको प्रस्ताव दर्तापछि यो समस्या पहिल्यै हल गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले प्रधानन्यायाधीश जबरा र सत्ता गठबन्धन दलको टकरावका कारण महाअभियोग आएको त हैन भन्ने प्रश्न उठेको बताए ।
