काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सन् २०२२ को नोभेम्बरदेखि कतारमा सुरु हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि नेपाली श्रमिक लैजान अनुमति दिएको छ । प्रतियोगिता अवधि भर कतारका विभिन्न कम्पनीले छोटो अवधिका लागि नेपाली श्रमिक लिन चाहेकाले मन्त्रालयले अनुमति दिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार सामान्य अवस्थामा जाने श्रमिकले भन्दा विश्वकपको समयमा छोटो अवधिका लागि जाने श्रमिकले राम्रो तलब र सेवा सुविधा पाउनेछन् । त्यस्तै विश्वकप फुटबलको समयमा कतारले छोटो अवधिका लागि झण्डै १२ हजार श्रमिकको माग गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजत लिएका सबै म्यानपावर कम्पनीहरूले यो छोटो अवधिका लागि कामदार मागपत्र ल्याएर श्रमिक पठाउन पाउनेछन् ।
सो अवधिका लागि सरकारले नेपाली श्रमिक पठाउँदा सबै प्रक्रिया पुरा गरेर पठाउने निर्णय गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजिव पोख्रेलका अनुसार काम नै छोटो अवधिका लागि पठाउने भएकाले उनीहरुको श्रम स्वीकृति प्रदान गरेर नै पठाउने निर्णय गरेको हो ।
फुटबल प्रतियोगिताका लागि कामदारको माग आएको कुरा यसअघि कतारमा रहेको नेपाली दूतावासलाइ रोजगारदाता कम्पनीले जानकारी गराएका थिए । आफुलाई जानकारी आएपछि दुतावसले पत्र लेखेको थियो ।
मन्त्रालयले गरेको यो निर्णय अब फेरी कतारमा रहेको नेपाली दूतावासलाई पठाइने छ । यो निर्णयसँगै दूतावासले छोटो अवधिका लागि श्रमिक लैजान इच्छुक रोजगारदाताले ल्याएका माग प्रमाणीकरण गरेर कामदार पठाउन पाइने छ ।
विश्वकप फुटबलसम्मका लागि मात्रै नेपाली कामदार पठाइने भएकाले सरकारले सुन्य लागतमा पठाउन सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई अनुमति दिने छ । मन्त्रालयले दुईतर्फी हवाई टिकटसहित भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चसमेत रोजगारदाताले नै बेहोर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसरी जाने श्रमिकले कतारमा काम गर्ने अवधि ६ महिनाभन्दा कम समयको हुनेछ । म्यानपावर कम्पनी बाहेक व्यक्तिगत रूपमा यसरी छोटो समयको रोजगारीको लागि जान खोज्नेहरूले भिसा ल्याएर श्रम स्वीकृति लिन आएमा पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कानुन अनुसार श्रम स्वीकृतिको अवधि दुई वर्षको हुने व्यवस्था भए पनि कहीँ कतैबाट त्यो भन्दा कम अवधिको कामको अवसर र भिसा आएमा पनि श्रम स्वकृति प्रदान गर्ने पनि कानुनी व्यवस्था भएकाले यो छोटो अवधिका लागि श्रम स्वीकृति दिएरै कामदार पठाउन कानुनी अड्चन नभएको सहसचिव पोख्रेलको भनाई छ ।
नेपालबाट कति श्रमिक लैजाने र सेवा सुविधा कति पाउने भन्ने कुरा भने अहिले नै निश्चित भइ सकेको छैन । कामदारको लागि मागपत्र प्रमाणीकरण भएर आएपछि मात्रै त्यहाँ पाउने तलब र सेवा सुविधाको बारेमा जानकारी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
