खाेटाङ। खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले अघिल्लो जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रमका विषयमा परेका उजुरीमाथि छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको छ ।
सोमबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे अवधिमा सञ्चालन भएका केही योजना तथा कार्यक्रमका विषयमा जनगुनासो तथा उजुरी परेको सन्दर्भमा छानविन गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्ने प्रयोजनका लागि उपमेयर बिसन राईको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको हो ।
समितिको सदस्यमा राम कटुवाल, महेन्द्र राई, मणि राई, यादवसेन राई, सरोज राई (इन्जिनियर), युवराज श्रेष्ठ (चाटर्ड एकाउण्टेण्ट), कृष्ण बुढाथोकी र सदस्य सचिवमा तीर्थबहादुर बिकलाई राखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त संमृद्ध नगर बनाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट संकल्प गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाले अघिल्लो कार्यकालमा भएका योजना तथा कार्यक्रममा भएका अनियमितता माथि छानबिन गर्दै पाँच वर्षे पाइला अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
१५ वडा रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेका दिपनारायण रिजाल मेयर र बिणादेबी राई उपमेयरमा निर्वाचित भएका थिए । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनबाट मेयरमा कांग्रेसका तीर्थराज भट्टराई र उपमेयरमा माओवादी केन्द्रका राई निर्वाचित भएका हुन् ।
बैठकले नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ बमोजिमको ९ वटा विषयगत समितिको संयोजक तोकेको छ । शहरी तथा पुर्वाधार विकास समितिको संयोजक दिनेश घिमिरे, आर्थिक विकास समिति संयोजकमा दिनेश राई, सामाजिक विकास समितिका संयोजक दानबहादुर राई, वन, वातावरण, फोहोरमैला तथा विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजकमा रामकुमार हिङमाङ, योजना, अनुगमन तथा तथ्यांक समिति संयोजकमा नवराज राई, राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन समिति संयोजक खगेन्द्र राई, न्याय कानुन तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धन समिति संयोजकमा हरि चौंलागाई र सामान्य प्रशासन समिति संयोजकमा झुलेन्द्र बिक चयन भएका छन् । समितिका अन्य सदस्यहरु तोक्ने अधिकार मेयर र उपमेयरलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
यस्तै, उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कायर्यविधि, २०७६ बमोजिम योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न उपमेयर राईको संयोजकत्वमा अञ्जना केसी र गंगा बिक सदस्य रहेको नगर स्तरीय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ बमोजिमको नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, दफा ६६ बमोजिमको नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति तथा दफा ६७ बमोजिमको नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका सदस्य तोक्ने अधिकार नगर प्रमुख र नगर उपप्रमुखलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सम्वन्धित क्षेत्रका विषयविज्ञ सहितको शिक्षा समिति गठन गर्ने र उक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्वीकृत गर्ने, बालबिकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था गर्ने लगायतका १२ बुँदे निर्णय गरिएको मेयर भट्टराईले बताए । नेपाल वाईडबाट साभार
