पोखरा । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पारित भएको भोलिपल्टै गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । एमसीसीलाई पारित गरेकोमा कडा आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्ता गठबन्धनबाट अलग भएपगि गण्डकी सरकार अल्पमतमा परेको हो ।
जनमोर्चा सरकारबाट बाहिरिदा संघीय सरकारलाई असर नपरे पनि प्रदेश सरकारलाई भने असर परेको छ । जनमोर्चाले सर्मथन फिर्ता लिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । यद्यपि जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिए, नलिएको बारे भने स्पष्ट बताएको छैन । यदि सर्मथन फिर्ता लिने निर्णय गरे मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारमा जनमोर्चाका २ सांसद रहेका छन ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत असार २ मा विश्वासको मत लिँदा ३१ मत प्राप्त गरेका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा भए पनि अहिले ५९ सदस्य भएकाले विश्वासको मत पाउन ३० सांसद आवश्यक हुन्छ । जनमोर्चा बाहिरिदा सरकारका पक्षमा २९मत मात्रै हुने भएकाले सरकार स्पष्टरुपमा अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई र एक स्वतन्त्र सांसदको साथ रहेको छ । सरकार परिवर्तन हुने अवस्थामा स्वतन्त्र सांसदले पनि सरकारको साथ छाडने निश्चित रहेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदबाट एमसीसी पास भएकोप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै सत्ता गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गर्दै पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ‘यदि अल्पमत बहुमतको विधि अनुसार मत विभाजन गरेको भए एमसीसीलाई विद्यमान अवस्थामा अनुमोदन गर्न सरकारका लागि मुश्कील पर्ने भएको हुनाले नै ध्वनि मतको सहारा लिएर अनुमोदन गर्ने काम भएको छ’, उनले भने, ‘सरकारको यस प्रकारको तानाशाही तथा निरंकुश प्रवृत्तिको हामी घोर विरोध तथा भण्डाफोर पर्दछौँ ’ भनेका थिए ।
प्रदेशसभामा एमालेका २७ सांसद छन । हालको सरकारबाट बाहिरिएर जनमोर्चाले एमालेलाई साथ दिँदा पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङ्गे अर्थात राजिव गुरुङ निर्णायक हुने देखिन्छन । गुरुङले प्रदेश सभालाई पुर्ण कार्यकाल टिकाउन आफ्नो मात्रै भूमिका रहेको घोषणा गरिसकेको कारण सरकार अल्पमतमा परेलगत्तै बहुमततिर लागेर मन्त्री हुने प्रष्ट परेका छन । File photo
