खोटाङ। स्थानिय जनप्रतिनिधिकाे गैरजिम्मेवारिपना र ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले खोटाङमा निर्माणाधीन पाँचवटा स्वास्थ्यचौकीको भवन अलपत्र परेको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–७ दोर्पाचिउरीडाँडा, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–१ बाहुनीडाँडा, सोही नगरपालिकाको वडा नं.–६ मङ्गलटार, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासे र ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–१ राखाबाङ्देलमा निर्माणाधीन स्वास्थ्यचौकी भवन अलपत्र परेको हो ।
राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई बबरमहल, काठमाडौँबाट टेण्डर (बोलपत्र) आव्हान भएर जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) ओखलढुङ्गामार्फत निर्माणको काम शुरु गरिएको पाँच स्वास्थ्यचौकीको भवन गत साउनदेखि ठप्प बनेको छ । हालसम्म स्वास्थ्यचौकी दोर्पाचिउरीडाँडा, मङ्गलटार, बतासे र राखाबाङ्देल स्वास्थ्यचौकी भवनको स्ट्रक्चरको काम सकिए पनि बाहुनीडाँडा स्वास्थ्यचौकीको काम अझै शुरु नभएको सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुङ्गाका इन्जिनियर विनोदकुमार मण्डलले बाताए ।
निर्माणाधीन चारवटा स्वास्थ्यचौकी भवनमा गत असार मसान्तसम्म निरन्तर काम भएको इन्जिनियर मण्डलले जानकारी दिएका छन् । “ठेकेदारले निर्माणाधीन केही भवनको प्लाष्टर पनि गरिसेका छन् । सोही अनुसार भुक्तानी पनि दिइयो”, मण्डलले भने, “त्यस यता भवन निर्माणको काम बन्द भएको छ । तत्काल काम शुरु गर्न पत्रारचार पनि गरेका छौँ तर, अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।” मण्डलले भने ।
तर यसरी दाश्राे, तेश्राे पेटि ठेकेदार प्रणालि बनाएर काम अघि बढाउदा अवस्य समयमा भवनहर सम्पन्न हुन्न भन्ने जानि जानि स्थानिय जनप्रतिनिधिले पनि बेला बखत अनुगमन नगरिँदा पेटिका ठेकेदारहरुले समयमा काम सम्पन्न नगरेकाे स्थानिएहरु बताउछन्। याे पनि एउटा समस्या हाे भने जिल्ला बाहिरका कम्पनिहरुलाई निर्माणकाे ठेक्का प्रणालिमा सहभागी गराउनाले पनि ती ठेकेदारहरुले टाढाकाे कामलाई बेवास्ता गरिदिँदा काम अलपत्र परेकाे आसंका छ।
मुख्य ठेकेदारले दोस्रो ठेकेदार र दोस्रोले तेस्रो ठेकेदारलाई भवनको काम छाडेकाले भवनको काम अलपत्र परेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालयले जनाएको छ । पाँचवटै स्वास्थ्यचौकी भवन पेटी ठेकेदारले जिम्मा लिएर निर्माणाको काम गरेकाले तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना छैन ।
दोर्पाचिउरीडाँडाका होटल व्यवसायी तथा कामदारले भवन निर्माणको काम गरिरहे पनि ठेकेदारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी हालसम्म पाएका छैनन् । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले होटलमा खाना खाएको पैसा हालसम्म नतिरेको र भवन निर्माणमा श्रम गरेका कामदारले पारिश्रमिक नपाएको जानकारी आएको इन्जिनियर मण्डलले बताउनुभयो ।
पाँचवटै स्वास्थ्यचौकीको डेढ तले भवनका लागि भ्याटसहित रु सात करोड ४० लाख, ८४ हजार २९६ मा पुरा गर्नेगरी गौरी पार्वती–न्यू टेक्नीकल जेभी, ललितपुरले निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । आगामी चैत–८ गतेसम्ममा भवनको काम सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कम्पनीले गत २०७७ मङ्सिर–१० गते ठेक्का सम्झौता गरेको सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुङ्गाले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना अन्तरगत राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) ओखलढुङ्गामार्फत अघि बढेको स्वास्थ्यचौकीको भवन निर्माणको जिम्मेवारी हाल सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुङ्गामा सरेको छ । गत असोज–१ गतेदेखि पुनः निर्माण प्राधिकरण अन्तरगतको भवनको जिम्मेवारी सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनामा सरेपछि निर्माणाधीन स्वास्थ्यचौकी भवन अन्यौलमा परेको छ ।
यस्तैगरि उता ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारसँग ठेक्का तोड्ने र कार्यसम्पादन जमानत (धरौटी) जफत गर्ने कानूनी बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र जगदीश घिमिरेको संयुक्त इजलासबाट जारी उत्प्रेषण आदेशले प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्ने, कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने लगायतका निर्णय कार्यान्वयन गर्न कानूनी बाटो खुलेको हो ।
रुजन–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एण्ड वैभव जेभी, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित काम गरेको भन्दै गाउँपालिकाले धरौटी जफतका लागि नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्सियल बैङ्क लिमिटेड, बागबजार, काठमाडौँलाई पत्राचार गरेको विषयमा मुद्दा परेपछि सोही अदालतका न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको पुस २२ को एकल इजलासले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । उच्च अदालतको पछिल्लो उत्प्रेषण आदेशले सो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्नेदेखि धरौटी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कानूनी बाटो खुलेको गाउँपालिका प्रमुख विश्वनाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।
उत्प्रेषण आदेशमा ‘निवेदनमा उल्लिखित विषयको सम्बोधन विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ परे पश्चात हुने सुनुवाईबाट नै हुने हुँदा एक न्यायधिसको इजलासबाट २२ पुसमा दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन’ भनिएको छ । निर्माण व्यवसायीले भवन निर्माणको काममा ढिलासुस्ती गरेको, गुणस्तरहीन काम गरेको तथा भवनको ग्राउण्ड फ्लोरको पिलरको पास भएको नक्कली ल्याव रिपोर्ट बनाएको खुलेपछि गाउँपालिकाले पुस– ११ गते सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ बमोजिम भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्का रद्द गर्ने तथा निर्माण कम्पनीबाट धरौटी असुल गर्न र निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।
