बर्तमान सरकारले गत साउन १९ गते भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेको करिव डेढ महिनापछि भदौ २९ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग बनायो । अहिलेसम्म पूर्णता पाउन नसक्दा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थापन र लालपुर्जा पाउने काम अनिश्चित जस्तै देखिएको छ ।
सरकारले जनतालाई हामी गर्दै छौं भन्ने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने हुँदा समस्या समाधान हुने अवस्था देखिँदैन । वर्तमान सरकारले आयोगलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । सुरुवातमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मात्र नियुक्ती भएको आयोगमा, गठन भएको ४ महिनाको समयलगाएर २ चरणमा गरी सदस्य र विज्ञ सदस्य नियुक्ती गरेको थियो ।
केन्द्रमा आयोग गठन भएको ६ महिनापछि केही हप्ता पहिले २८ जिल्लामा अध्यक्ष मात्र नियुक्ती गरिएको छ । जिल्ला तहमा पनि आयोगले पूर्णता पाएका छैन, जवकी संशोधित गठन आदेशअनुसार हरेक जिल्लामा अध्यक्षसहित ४ जना नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
चुनाव नजिकिँदै छ, आयोग गठन भएको ६ महिना भयो, ४० दिनभित्रै लालपुर्जा बाड्छौ भन्ने आयोगका पदाधिकारी आजकल मौन छन् । जिल्ला जिल्लामा आयोग कहिले बन्छ ? अनि कहिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा पाउलान् ? अन्यौलता बढ्दै गएको छ भने सरकारको ध्यान यसतर्फ पटक्कै गएको पाइदैन । विडम्बना । अवको चुनावमा ‘नो लालपुर्जा नो भोट’ भन्नुपर्ने अवस्था नआओस् ।
