काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्न वैशाखमा संसदीय चुनाव गर्ने कार्ड फ्याँकेको आरोप लगाएका छन्।
आइतबार एमालेको धारणा सार्वजनिक गर्दै विज्ञप्तिमार्फत ओलीले भनेका छन्, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा पर धकेल्न लागिपरेका गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ वैशाखमा गर्ने कार्ड फयाँकेका छन्। यो प्रस्ताव कुनै असल मनशायले होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने र मुलुकमा राजनीतिक अन्योल सिर्जना गर्ने गलत नियतका साथ अगाडि सारिएको हो भन्नेमा नेकपा (एमाले) स्पष्ट छ।’
एमाले गत वर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै आज पनि यो मान्यतामा अडिग रहेको बताएका छन्। ‘हामी जुनसुकै बेलामा निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार छौं । साथै, हाम्रो स्पष्ट अडान छ। यस बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न पाइँदैन’ ओलीले भनेका छन्।
संविधानले स्थानीय तहहरूको रिक्तताको परिकल्पना नगरेको हुनाले स्थानीय तहहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सबैभन्दा नजिकको सरकारको भूमिकाले तोकेकै समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘पाँच वर्षे कार्यकालसहितको स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको हो र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो । निर्वाचन आयोगले समेत यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै २०७९ वैशाख १४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरिसकेको छ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, यस्तो ताकेता र संविधान एवम् कानुनको यस स्पष्ट व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रपञ्च गरिरहेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले संविधानको धारा २२५ को भ्रमपूर्ण व्याख्या गरिरहेका छन्।’
स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने विषयमा एमाले स्पष्ट, द्विविधारहित र दृढ अडानमा रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि अलमल, धोकाधडी र बहानाबाजी किमार्थ नस्वीकार्य बताएको छ।
विदेशीका लागि ‘कम्फर्टेबल’!
राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा विदेशीहरूका लागि ‘कम्फर्टेबल’ बन्ने वचनबद्धतासहित गठन भएको गठबन्धन सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि निरन्तर आँच पुगिरहँदा पनि मूकदर्शक बनेको आरोप लगाएका छन्।
‘भारतसँग ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा सीमा विषय टुङ्गो लगाउन सार्थक पहल गर्नु त परको कुरा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भू-भागमा भारतबाट एकतर्फी संरचना निर्माण भइरहँदा आपत्ति जनाउँदै नेपालको अडान स्पष्ट पार्न समेत नसक्ने निरीहता प्रकट गरिरहेको छ‘ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा तुइन चुँडाइएर महाकालीमा वेपत्ता पारिएका जयसिँह धामीका सम्बन्धमा मौन बसेको सरकार राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र नागरिकको जीवन रक्षासँग जोडिएका कैयौं प्रश्नमा लाचार बनेको छ।’
विगतमै टुङ्गिसकेको चीनसँगको सीमाको प्रश्नमा एकतर्फी रूपमा छानबिन समिति बनाएको सरकारले समितिको प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेर छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आशङ्का र अविश्वास पैदा गर्ने काम गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।
अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका बारेमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेका आरोप लगाएका छन्।
‘अमेरिकी अधिकारीहरूसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरूले द्वैध भूमिका खेलिरहेका छन् र जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन्’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उनीहरूले हिजो आफैँले हस्ताक्षर गरेको सम्प्रभूता ठीक थियो कि थिएन भनेर पाँच वर्षपछि अध्ययन कार्यदल बनाउने जस्ता हास्यास्पद र कच्चा काम गरिरहेका छन्।’
राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा एकैचोटि दर्जनौं मुलुकहरूबाट राजदूत फिर्ता गराइएको छ र नेपालसँग महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेका मुलुकस्थित नियोगहरूलाई महिनौंसम्म राजदूत विहीन बनाउने गैरजिम्मेवार काम गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
विज्ञप्ति ;-
